पंजाब में शिक्षक समुदाय ने राज्य सरकार की शिक्षा प्रणाली के संचालन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जो 3 नवंबर को गिद्दड़बाहा में और 8 नवंबर को बरनाला और चब्बेवाल में शुरू होने वाला है। ये प्रदर्शन अधूरी मांगों पर बढ़ते असंतोष के बाद हो रहे हैं और शिक्षकों का दावा है कि “शिक्षा क्रांति” और “परिवर्तन” पहल के तहत जन-विरोधी नीतियां हैं।
जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह हराज और शिक्षकों का तर्क है कि उनकी विभागीय और वित्तीय मांगें अनसुलझी हैं, जबकि राज्य ने स्थानीय चिंताओं को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू कर दिया है। शिक्षकों का दावा है कि यह नीति, अत्यधिक गैर-शिक्षण कर्तव्यों के साथ-साथ शिक्षा के मानकों को कम कर रही है। गिद्दड़बाहा के अलावा, बरनाला और चब्बेवाल में भी 8 नवंबर को विरोध प्रदर्शन होंगे।
मुख्य शिकायतों में रोजगार अन्याय के लंबे समय से चले आ रहे मामले शामिल हैं, जैसे कि ओडीएल योजना के तहत लंबित शिक्षक नियुक्तियों को नियमित करने में देरी, वादा किए गए पदोन्नति से मुकरना और भत्ते और वेतन वृद्धि से इनकार करना। शिक्षक प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में समाप्त किए गए हजारों पदों की बहाली की भी मांग करते हैं, जो पंजाब की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नीति की आवश्यकता पर जोर देते हैं। डॉ. रविंदर कंबोज और नरिंदर भंडारी, ओडीएल, एक दशक से अन्याय और भेदभाव के शिकार हैं।
शिक्षा विभाग को “मिशन समर्थ” और सीईपी जैसी पहल शुरू करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में शिक्षकों का कहना है कि इससे उनका और छात्रों का ध्यान निर्धारित पाठ्यक्रम से हट जाता है। इसके अलावा, चुनावी वादों को पूरा करने में देरी, संशोधित वेतनमानों को लागू न करना और अन्य राज्यों की तुलना में असमान व्यवहार ने निराशा को बढ़ावा दिया है।
नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार तीन बैठकों में लंबित अध्यापकों के नियमित पत्र रद्द करने तथा 7654 भर्ती में से 14 हिंदी अध्यापकों के नियमित आदेश तथा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार हुए मुख्तियार सिंह के तबादले के बावजूद मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि मास्टर से लेक्चरर तक की पदोन्नति को कुछ ही स्कूलों तक सीमित करके अध्यापकों को पदोन्नति से वंचित रहने के लिए मजबूर किया गया है तथा अन्य सभी संवर्गों (ईटीटी, मास्टर, मुख्य अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सीएंडवी, ओसीटी तथा नॉन-टीचिंग आदि) की लंबित पदोन्नतियां वरिष्ठता सूचियों को सही करके पूरी नहीं की गई हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि 5178 अध्यापकों को ठेका नियुक्ति के दौरान मूल वेतन देने तथा 3442 अध्यापकों को प्रारंभिक ठेका नियुक्ति से स्थायी भर्ती लाभ देने के न्यायालय के निर्णयों को क्यों सामान्य नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा डबल शिफ्ट स्कूल प्रिंसिपलों तथा गैर-शिक्षकों को काम के घंटे बढ़ाकर भेदभाव का शिकार क्यों बनाया जा रहा है, 3582, 4161 मास्टर कैडर अध्यापकों को प्रशिक्षण की तिथियों से सभी वित्तीय लाभ न देकर, ठेका नियुक्ति को पुरुष अध्यापकों की वार्षिक अप्रत्याशित छुट्टियों में वृद्धि के लिए योग्य क्यों नहीं माना जा रहा है।
परिणामस्वरूप, पूरे पंजाब से शिक्षकों के बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की उम्मीद है। महासचिव अमित कुमार और सदस्य सरबजीत सिंह और गुरविंदर सिंह खोसा सहित नेताओं ने इन मुद्दों को संबोधित करने और जवाबदेही और सुधार के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
