विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है।राज्य में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार छात्रों में मुफ्त लैपटॉप वितरण फिर से शुरू करने के अलावा कलैग्नार मगलिर उरिमाई थोगई योजना का विस्तार करने जा रही है। साथ ही जमीनी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 12 दिसंबर को विस्तारित कलैग्नार मगलिर उरिमाई थोगई योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य विधवाओं, अकेली और घरेलू कामकाजी महिलाओं और परिवार की महिला मुखिया के अलावा ट्रांसजेंडर को आर्थिक सहारा देना है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरण के नए चरण की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के पहले चरण के तहत कला और विज्ञान कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों के लगभग 10 लाख छात्रों को लैपटॉप देने की बात है।
दूसरे चरण में भी 10 लाख और छात्रों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। 2025-26 के राज्य बजट में घोषित इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि खरीद का काम काफी हद तक पूरा हो गया है और अंतिम गुणवत्ता जांच अभी चल रही है।
अन्ना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों वाली एक विशेषज्ञ समिति कार्यान्वयन प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। सरकारी कॉलेजों के प्रमुखों को योग्य लाभार्थियों की पहचान करने और बिना किसी देरी के विवरण जमा करने का निर्देश दिया गया है।
कुछ पात्रता मानदंडों में ढील देने के बाद सरकार को उम्मीद है कि वह अधिक से अधिक महिलाओं को इसके दायरे में लाएगी। प्राप्त 28 लाख नए आवेदनों में से 15 लाख महिलाओं को नए लाभार्थी के रूप में जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य में कुल कवरेज लगभग 1.30 करोड़ महिलाओं तक पहुंच जाएगा।
इस योजना के कार्यान्वयन की गति को लेकर पहले विपक्ष ने आलोचना की थी। कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ, सरकार खाली पदों पर नियुक्तियों में भी तेजी ला रही है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियों के अलावा, जिला प्रशासनों को सीधी भर्ती के माध्यम से चौकीदार और कार्यालय सहायक जैसे निचले स्तर के पदों को भरने का काम सौंपा जा रहा है।
राजस्व प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस महीने के आखिर तक करीब 1,500 गांव प्रशासनिक अधिकारी पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए कॉल लेटर पहले ही सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अन्य जिला-स्तरीय नियुक्तियां अगले 20 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले एक बड़े प्रशासनिक कदम का संकेत है।
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