नई दिल्ली, 14 सितंबर । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत झारखंड, गुजरात, ओडिशा और अन्य राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को अगले सप्ताह स्वीकृति पत्र के साथ मकान के लिए पहली किस्त भी मिल जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे तथा पीएमएवाई-जी की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे।
प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से 3,180 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे और 26 लाख लाभार्थियों का अपने नये घर का सपना पूरा होगा।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री “आवास + 2024” ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करके पक्के मकानों का आवंटन सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ओडिशा को 22,572 घरों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 41.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
झारखंड में 15 सितंबर को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राज्य के लगभग 20 हजार लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे और लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पांच करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा, 46 हजार लाभार्थियों के नवनिर्मित मकानों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि झारखंड को 1,13,195 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 187.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले एक दशक में गुजरात में 6.50 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में राज्य को 54,135 घर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए 99.1 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री 16 सितंबर को गुजरात के 31 हजार लाभार्थियों के खाते में करीब 93 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। करीब 35 हजार तैयार घरों का गृह प्रवेश समारोह भी होगा।
साल 2016 में शुरू किया गया पीएमएवाई-जी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य 2024 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
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