राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण के समय मरीजों को परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये देने होंगे। अभी तक सरकारी अस्पतालों में परामर्श शुल्क नहीं था।
मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिश पर, रोगी कल्याण समितियों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इस बीच, भाजपा नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है। भरमौर से भाजपा विधायक और आईजीएमसी के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जनक राज ने इसे गरीबों के खिलाफ कदम बताया। उन्होंने कहा, “सरकार का कहना है कि इस कदम से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। अगर यही इरादा है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह से जुटाए गए धन का इस्तेमाल कहां किया जाएगा।”
इस बीच, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली 133 निःशुल्क जांच सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
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