उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कल यहां पालन-पोषण देखभाल योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के 1,331 बच्चों को पालन-पोषण देखभाल मिलेगी तथा 77 और बच्चों को लाभार्थी के रूप में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के 1,254 बच्चे पहले ही इस योजना में शामिल हैं। डीसी ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के अलावा लाभार्थियों में वे लोग भी शामिल हैं जिनके माता-पिता गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं या शारीरिक या वित्तीय स्थिति के कारण बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं।
उन्होंने कहा कि विधवाओं या एकल महिलाओं के बच्चे भी पालन-पोषण देखभाल योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अपने परिजनों के साथ रह रहे इन बच्चों के समुचित पालन-पोषण, देखभाल, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार, विकास एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित सभी बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।
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