हिमाचल, स्ट्रेटेजिक विज़न से महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर-लेह रेललाइन निर्माण के लिए पांच गांवों की जमीन के अधिग्रहण की अनुमति सरकार ने दे दी है। परियोजना में अब तक बिलासपुर में सबसे ज्यादा 60 लाख प्रति बीघा जमीन के दाम मिले थे, लेकिन अब लुहणू खैरियां में सबसे ज्यादा 80 लाख रुपये प्रति बीघा जमीन के दाम तय हुए हैं। इस गांव की 25 बीघा जमीन अधिग्रहीत होगी। इन गांवों को भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत ही जमीन के दाम मिलने थे, लेकिन SIA स्टडी के बाद कुछ गांव मोलभाव पर जमीन देने को तैयार हो गए थे। वहीं भूमि अधिग्रहण इकाई ने मोलभाव की फाइल सरकार को मंजूरी के लिए भेजी थी। इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है।
जल्द ही रेलवे की भूमि अधिग्रहण विशेष इकाई मुआवजा देकर इन गांव को अधिग्रहण करेगी। वहीं बताते चलें कि बध्यात से आगे बरमाणा तक भी अंतिम फेज के लिए SIA स्टडी पूरी हो चुकी है और सरकार ने रिपोर्ट स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप को भी नोटिफाई कर दिया है। एक्सपर्ट ग्रुप डीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा।
इस रेललाइन के लिए हिमाचल में निजी भूमि पर करीब 1648 अड़तालिस बीघा भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें से बध्यात से पीछे 50 गांव में अधिकतर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। वहीं 155 बीघा का अधिग्रहण जल्द होने जा रहा है।
