स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि कर्नाटक सरकार ने राज्य क्षेत्र योजना के तहत 2025-26 के दौरान राज्य भर के 1,250 सरकारी स्कूलों में 1,582 शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान हीरेकेरुड़ कांग्रेस विधायक यूबी बानाकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
बंगरप्पा ने कहा कि 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा कर्नाटक योजना के तहत 136 शौचालयों को भी मंजूरी दी गई है। आवंटित धनराशि का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य क्षेत्र योजना के तहत 5.04 करोड़ रुपए और कक्षाओं के निर्माण के लिए 23.17 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा कर्नाटक योजना के तहत 2025-26 के दौरान शौचालयों के निर्माण के लिए 544 लाख रुपए जारी किए गए थे। मंत्री ने आगे कहा कि पीएम श्री योजना के तहत 2025-26 के दौरान 216 कक्षाओं के निर्माण के लिए 48.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।
बंगारप्पा ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करते समय शुरू में अधिक छात्रों वाले विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई थी। परिणामस्वरूप, हीरेकेरुड़ विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए शुरू में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।
हालांकि, सरकार अब शेष धनराशि का उपयोग इस क्षेत्र के नौ सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में दो स्कूलों में दो लड़कों के शौचालय और सात स्कूलों में 13 लड़कियों के शौचालयों का निर्माण शामिल है। प्रत्येक शौचालय की अनुमानित लागत 2 लाख रुपए है, जिससे प्रस्तावित कार्यों की कुल अनुमानित लागत 30 लाख रुपए हो जाती है।
मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव की नियमों के अनुसार जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य घटनाक्रम में मंत्री मधु बंगारप्पा ने मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।
मंत्री ने कहा कि मैं राज्य के मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एस. बंगारप्पा के पुत्र के रूप में मैं आप सभी की मदद करने के लिए तैयार हूं। बंगरप्पा ने यह आश्वासन गुरुवार को विधान सौधा स्थित अपने कार्यालय में राज्य अक्षरा दासोहा मध्याह्न भोजन निर्माता संघ के सदस्यों से मुलाकात के दौरान दिया। कार्यकर्ता न्यूनतम मजदूरी सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति की मांग को लेकर फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
यूनियन अध्यक्ष होनप्पा मारेमन्नावर और अन्य प्रतिनिधियों ने मंत्री को अपनी मांगें सौंपीं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और मिड-डे मील कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि में वृद्धि शामिल है।
