ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वच्छ ओडिशा नामक एक नई राज्य क्षेत्र योजना को मंजूरी दी, जिसमें राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पहलों को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) में 1,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “‘स्वच्छ ओडिशा’ की शुरुआत का उद्देश्य विभिन्न स्वच्छता पहलों को एक एकीकृत योजना में समेकित करके परियोजना कार्यान्वयन, वित्त पोषण और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।”
इस योजना का उद्देश्य मौजूदा स्वच्छता पहलों – जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सेप्टेज प्रणाली – को एक एकीकृत ढांचे में लाना है।
इस एकीकरण से बेहतर समन्वय के माध्यम से दक्षता में सुधार, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सुचारू वित्तपोषण एवं निगरानी संचालन सुनिश्चित होने की उम्मीद है। स्वच्छ ओडिशा पहल राज्य में स्वच्छ और अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सशक्त करना और शहरी स्वच्छता के सभी क्षेत्रों में पूर्ण सुधार लाना है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन को और मजबूत करेगी, जिससे शहरों में स्वच्छता और साफ-सफाई के परिणाम बेहतर होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में व्यापक और प्रभावी बदलाव लाया जा सके।
इसके अलावा, शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में दस विभागों के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ‘ओडिशा जन विश्वास अध्यादेश, 2025’ भी शामिल है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 163 करोड़ रुपये की कागज खरीद योजना को भी मंजूरी दी।
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