जिले में खेतों में आग लगने के मामलों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि के बीच, 17,700 किसानों ने 1 नवंबर तक कुरुक्षेत्र में 1.52 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर धान की पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहन मांगा है।
कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुरुक्षेत्र में गैर-बासमती किस्म की लगभग 92 प्रतिशत और बासमती किस्म की 86 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है। सरकार धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन देती है।
पराली प्रबंधन के लिए 43,000 किसानों के लगभग 2.82 लाख एकड़ क्षेत्र की पहचान की गई। हर सीजन में 3.32 लाख टन से अधिक धान की पराली पैदा होती है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 17,700 किसानों ने 1,52,807 एकड़ की फसल के संबंध में प्रोत्साहन के लिए पहले ही पंजीकरण करा लिया है और आने वाले दिनों में इस तरह के और दावे होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि किसान इस समय धान की कटाई के बाद की गतिविधियों और अगली फसल की बुआई में व्यस्त हैं। जैसे ही वे मुक्त होते, वे प्रोत्साहन के लिए पंजीकरण कराना शुरू कर देते। संबंधित ग्राम-स्तरीय समितियों द्वारा सत्यापन के बाद दावों को जिला-स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। अवशेषों को वापस मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होने के साथ-साथ उर्वरक की आवश्यकता भी कम होगी।
इस बीच खेतों में आग लगने के 282 मामले सामने आए हैं और कृषि विभाग ने 276 किसानों से 7.22 लाख रुपये जुर्माना वसूला है.
पिछले साल, जिले में 379 खेतों में आग लगने की (हरसैक और अन्य स्रोतों द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं सहित) रिपोर्ट की गई थी। विभाग ने पराली जलाते पकड़े गए किसानों से 9.72 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) वसूला।
कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा, “हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) के अलावा, कृषि विभाग भी खेतों में आग को रोकने के लिए निगरानी रख रहा है। खेतों में आग लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। किसानों को सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन का लाभ उठाना चाहिए। यह मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।”
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