चंडीगढ़, 8 जून जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) में खुली जंग छिड़ गई है, जहां इसके दो विधायक खुलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन में आ गए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा उनकी सरकार के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि की है।
अध्यक्ष के अधिकार पर कानूनी दृष्टिकोण स्पीकर को किसी विधायक के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। स्पीकर की भूमिका विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और संविधान द्वारा इस पद को दिए गए अधिकार में महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संदर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जो भारतीय संविधान के लिए मौलिक है।
सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने विधायी मामलों में अध्यक्ष की स्वायत्तता को मजबूत किया है। ‘किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु’ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अध्यक्ष के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, लेकिन अदालतों को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक न हो। राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में अध्यक्ष की अर्ध-न्यायिक भूमिका को स्वीकार किया। हालांकि, इसने कहा कि इन कार्यवाहियों में अध्यक्ष का विवेक न्यायिक निर्देशों से मुक्त होना चाहिए।
हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा के साथ खड़े होने की पेशकश की है। कोई भी पार्टी व्हिप मुझे भाजपा को समर्थन देने से नहीं रोक सकता – राम निवास सुरजाखेड़ा, जेजेपी विधायक
जेजेपी के दो विधायक जोगी राम सिहाग और राम निवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में सैनी से मुलाकात की थी, ने उनकी सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया, जिसमें वर्तमान में 41 विधायक हैं। सुरजाखेड़ा ने कहा, “हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा के साथ खड़े होने की पेशकश की है। इस समर्थन से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम भाजपा के साथ हैं।” ट्रिब्यून से बात करते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी पार्टी व्हिप मुझे भाजपा को समर्थन देने से नहीं रोक सकता।”
जेजेपी ने पहले ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता से इन दोनों विधायकों के खिलाफ चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत की है और उन्हें निष्कासित करने की मांग की है।
88 सदस्यीय विधानसभा में सैनी सरकार के पास अब 45 विधायकों का समर्थन है। करनाल उपचुनाव जीतने के बाद सैनी ने कल विधायक पद की शपथ ली थी। विधानसभा में अब भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा उसे एक निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत, हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक गोपाल कांडा और दो जेजेपी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है।
हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में लोकसभा सांसद चुने गए कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद सदन की संख्या घटकर 87 रह जाएगी। नियमों के अनुसार, उन्हें निर्वाचित होने के 15 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा।
इसका मतलब यह है कि भाजपा को बहुमत के लिए 44 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास पहले से ही 45 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा, सदन में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 30 थी जो चौधरी के जाने के बाद घटकर 29 रह जाएगी।
चौधरी के जाने और जेजेपी के दो विधायकों द्वारा भाजपा को समर्थन देने की पेशकश के बाद, विपक्षी खेमे में संख्या न केवल कम हो जाएगी, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना में भी कम हो जाएगी।
कांग्रेस के पास अपने 29 विधायकों (चौधरी के इस्तीफे के बाद) के अलावा तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, जबकि जेजेपी ने कांग्रेस को समर्थन देने की पेशकश की है। जेजेपी के 10 विधायकों में से आठ, जिनमें से कुछ विश्वास मत के मामले में पार्टी के खिलाफ ‘विद्रोह’ कर सकते हैं; एक आईएनएलडी विधायक और एक अन्य निर्दलीय विधायक, वर्तमान में कांग्रेस के साथ विपक्ष का गठन करते हैं। इससे विपक्षी खेमे में संख्या 42 हो जाती है जो इस समय सरकार के पास विधायकों की संख्या से कम है।
सूत्रों ने बताया कि आश्वस्त भाजपा हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट पर विचार कर रही है।
हालांकि उसके पास बहुमत के लिए आवश्यक संख्या है, लेकिन वह इस बात पर निर्णय लेगी कि वह फ्लोर टेस्ट में जेजेपी के दो विधायकों का समर्थन लेगी या उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेगी।
उनके इस्तीफे की स्थिति में, बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या घटकर 43 रह जाएगी, जो कि भाजपा के पास पहले से ही मौजूद है। इससे दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों से भी बचा जा सकेगा।
हालांकि, यदि दोनों विधायकों के खिलाफ दलबदल की कार्यवाही शुरू भी कर दी जाती है, तो भी अगले चार महीनों के भीतर कोई निर्णय आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले पर निर्णय लेना होगा।
हरियाणा में इस वर्ष अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सदन का कार्यकाल समाप्त होते ही ये कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उनके सदन से इस्तीफा देने की संभावना अधिक है।
90 सदस्यीय विधानसभा में दो सदस्यों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उन्हें करनाल से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने भाजपा में शामिल होकर लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हिसार से पार्टी में अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के नतीजे घोषित होने के एक पखवाड़े के भीतर विधायक पद से इस्तीफा देने की उम्मीद है। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि, सैनी को विधायक के तौर पर सदन में शामिल किया गया है।
