चंडीगढ़, 11 मार्च
पिछले 11 महीनों में 41,043 करोड़ रुपये के 2,295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, राज्य 20 औद्योगिक क्लस्टर और 15 औद्योगिक पार्क सहित भूमि बैंक बनाकर निवेश आकर्षित करने के लिए कमर कस रहा है।
“हमारी सरकार ने MSMEs के विकास में तेजी लाने के लिए 20 ग्रामीण औद्योगिक समूहों और 15 औद्योगिक पार्कों के विकास की परिकल्पना की है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम मुहैया कराकर स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूखंडों के विकास के लिए साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 1,600 एकड़ क्षेत्र में एक नई शहरी संपत्ति विकसित कर रही है। द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटो घटकों, खेल के सामान, हाथ उपकरण, कृषि मशीनरी और उपकरण, कागज आधारित पैकेजिंग इकाइयों का निर्माण,
मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग को सहायता प्रदान करना जारी रखेगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,751 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, यानी वित्त वर्ष 2022-23 (बीई) से 19% की वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औद्योगिक इकाइयों को पूंजी अनुदान के लिए 75 करोड़ रुपये और औद्योगिक फोकल प्वाइंट के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक इकाइयों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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