शिमला, 25 मार्च
राज्य सरकार केंद्रीय और संयुक्त उद्यम जलविद्युत परियोजनाओं में अपनी रॉयल्टी और इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाने के तरीके तलाश रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निजी सदस्य दिवस पर सुल्ला विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के जवाब में यह बात कही. परमार ने पनबिजली परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।
सुक्खू ने कहा कि पूरे सदन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए और उन परियोजनाओं से कम से कम 30 प्रतिशत रॉयल्टी देने का आग्रह करना चाहिए, जो अपनी लागत वसूल कर चुके हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो इस समय पंजाब सरकार के पास 99 साल की लीज पर है। “पट्टा अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि परियोजना के सहमति से हस्तांतरण के लिए पंजाब में अपने समकक्ष से संपर्क करें।
विपिन परमार (सुल्लाह), राजेश धर्माणी (घुमरवीं), राकेश जम्वाल (सुंदरनगर) और केवल सिंह पठानिया (शाहपुर) सहित बहस में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया का मुद्दा उठाया। (बीबीएमबी) पर हिमाचल का बकाया है।
धर्माणी ने कहा कि बीबीएमबी परियोजनाओं से राज्य को जो 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा था, वह अपर्याप्त था और इस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें राज्य का हिस्सा काफी कम है। “इन समझौतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, भले ही इसका मतलब कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करना हो,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी बकाया पर सदस्यों के रुख से सहमति जताते हुए कहा कि बकाया भुगतान नहीं करना हिमाचल के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा, “राज्य को कम से कम एक भागीदार राज्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन इससे भी इनकार किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने वाले वर्षों में राज्य को हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक बनाने पर काम कर रही है।
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