हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) खंड के अंतर्गत 2,198 लाभार्थियों को स्वीकृति मिलने के साथ ही गति पकड़ ली है। यह निर्णय आज यहाँ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की दूसरी बैठक में लिया गया।
50 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में फैले लाभार्थियों को सुरक्षित और टिकाऊ घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। हरियाणा के हाउसिंग फॉर ऑल के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव जे गणेशन ने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की सहायता मिलेगी – 1.50 लाख रुपये केंद्र से और 1.00 लाख रुपये राज्य से। उन्होंने कहा, “इस सहायता से परिवार 30 से 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पक्के घर बना सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।”
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) को पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ एकीकृत करने की भी समीक्षा की गई। एमएमएसएवाई के तहत एक-एक मरला के भूखंड आवंटित करने वाले 15,256 लाभार्थियों को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा घर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान देने की मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से अधिकतम लाभ के लिए राज्य और केंद्रीय आवास योजनाओं का निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होगा।
मुख्य सचिव रस्तोगी ने इन स्वीकृतियों के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “ये फ़ैसले सरकार के सार्वभौमिक आवास के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से, हरियाणा के हज़ारों शहरी परिवारों को बेहतर आवास सुविधाओं और बेहतर जीवन स्तर का लाभ मिलेगा।”
