कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के आरोप में 24 किसान गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र में धान की पराली को आग लगाने के आरोप में 24 किसानों को गिरफ्तार किया गया।बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेतों में आग लगने की 93 घटनाओं की सूचना मिली है। इनमें से 65 स्थानों पर आग लगने की पुष्टि की गई है।

पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में 62 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कृषि विभाग ने 60 किसानों पर 1.50 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) भी लगाया है। इसके अलावा, अपराधी किसानों के खिलाफ 59 रेड एंट्री भी की गई हैं।

कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों के खिलाफ विभिन्न थानों में 62 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने 24 किसानों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

62 एफआईआर में से 11 मामले शाहाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, 10 लाडवा में, नौ बाबैन में, आठ थानेसर सदर क्षेत्र में, सात केयूके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, छह झांसा में, पांच पेहोवा सदर क्षेत्र में, चार इस्माइलाबाद में तथा दो कृष्णा गेट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं।

कुल गिरफ्तारियों में से झांसा और पेहोवा सदर क्षेत्र में पांच-पांच किसान, लाडवा में चार, केयूके और इस्माइलाबाद में तीन-तीन तथा बाबैन और थानेसर सदर क्षेत्र में दो-दो किसान गिरफ्तार किए गए।

कृषि उपनिदेशक (डीडीए) डॉ. कर्म चंद ने बताया, “उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसानों को सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना चाहिए और पराली जलाने की बजाय उसका प्रबंधन करना चाहिए। जिले में करीब 90 फीसदी कटाई पूरी हो चुकी है और एक सप्ताह में बाकी फसल भी कट जाएगी। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।”

इस बीच, भारतीय किसान यूनियन (चरुणी) ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है।

बीकेयू (चरुनी) के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा: “उपकरणों और सुविधाओं की कमी के कारण किसान पराली जलाने को मजबूर हैं। किसानों पर कार्रवाई करने और दबाव बनाने के बजाय, सरकार को धान की पराली के प्रबंधन के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और किसानों की मदद के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।”