प्राकृतिक खेती करने वाले 24 किसानों ने खरीद के पहले दिन ऊना जिले के रामपुर और टकारला खरीद केंद्रों पर हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को 200 क्विंटल जैविक रूप से उगाया गया गेहूं बेचा।
किसानों को प्रति किलोग्राम 60 रुपये मिलेंगे, जो पिछले साल के 40 रुपये से काफी ज़्यादा है। इसके अलावा, उन्हें परिवहन लागत के रूप में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जाएगा। पंजावर गांव के प्रगतिशील किसान अखिल राणा ने पुष्टि की कि रसीदें जारी की गई हैं और भुगतान उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। हंबोली गांव की एक किसान रमा देवी ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त परिवहन सहायता की सराहना की।
डिप्टी कमिश्नर जतिन लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। अकेले ऊना जिले में 16,000 किसान 2,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं की पांच किस्मों के अलावा मक्का, सब्जियां और दालें जैसी फसलें भी इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाई जाती हैं।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचा जाता है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, पारंपरिक खेती के तरीके बार-बार रासायनिक उपयोग के कारण मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं।
जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के उपनिदेशक वरिंदर बग्गा ने बताया कि किसान अपना जैविक गेहूं ऊना ब्लॉक के रामपुर केंद्र और अंब ब्लॉक के टकारला केंद्र पर 25 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बेच सकते हैं।
जिला कृषि उपज मंडी समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा भी खरीद प्रक्रिया की देखरेख के लिए रामपुर केंद्र पर मौजूद थे।
