अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएमएफएमई) योजना पर गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में 251 आवेदनों को मंजूरी दी गई। समिति ने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, जिससे जिले में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करने और नए उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में हुई प्रगति का पता चला।
देवगन ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में मंडी राज्य में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने विभागों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में सुधार करने का निर्देश दिया और लंबित मामलों के समय पर निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक युवा और उद्यमी स्वरोजगार के अवसरों से लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अनुमोदन में देरी से बचने के लिए नए आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसाधित करें। समावेशी पहुंच पर जोर देते हुए, उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया ताकि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योजना के बारे में जानकारी मिल सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक नेहा चौहान ने योजना की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्राप्त आवेदन, उनकी प्रगति और बैंक स्तर पर स्वीकृतियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को 35 प्रतिशत तक की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है, जिससे सूक्ष्म उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण करने या स्थापित करने में मदद मिलती है।
बैठक में जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास) गोपीचंद पाठक, जिला कृषि अधिकारी गोपाल चंद, बागवानी विभाग की एसएमएस प्रिया गौतम, ब्लॉक विकास अधिकारी सदर सुरेंद्र कुमार, लीड बैंक मैनेजर चंदर प्रकाश, नाबार्ड के डीडीएम राकेश वर्मा, स्वयं सहायता समूह की सदस्य दामा देवी और एफपीओ बोर्ड की सदस्य निशा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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