राज्य सरकार के एक नए फैसले के तहत, कांगड़ा ज़िले के 34 सरकारी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। शिक्षा निदेशालय ने पहले 100 स्कूलों की आधिकारिक सूची जारी की थी, लेकिन सरकार अब 15 और स्कूलों को जोड़ने पर विचार कर रही है, जिससे स्कूलों की संख्या बढ़कर 115 हो जाएगी।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में सबसे अधिक संख्या में स्कूल हैं, जहां 19 स्कूल पहले ही सूची में हैं तथा 15 अन्य स्कूलों को सरकारी अनुमोदन के लिए चुना गया है।
निदेशालय ने इन स्कूलों का विस्तृत रिकॉर्ड माँगा है। जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। हालाँकि, 15 अतिरिक्त स्कूलों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इस योजना के तहत, सीबीएसई को हस्तांतरित होने वाले सभी स्कूलों में सह-शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग संस्थानों का विलय किया जाएगा, जिससे संयुक्त कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। जहाँ छात्रों की संख्या अधिक है, वहाँ एक स्कूल हाई स्कूल और दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में कार्य कर सकता है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हालाँकि, इस कदम का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के कर्मचारियों ने विरोध किया है, जिन्हें नौकरी जाने का डर है। पिछले हफ़्ते, कर्मचारियों ने स्कूलों के स्थानांतरण के विरोध में धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच, पता चला है कि दिल्ली से सीबीएसई की निरीक्षण टीमें जल्द ही बुनियादी ढाँचे और तैयारी का आकलन करने के लिए चयनित स्कूलों का दौरा करेंगी। स्थानांतरण के लिए चिह्नित संस्थानों को अगले शैक्षणिक सत्र से पहले संबद्धता को अंतिम रूप देने से पहले सीबीएसई के मानदंडों और नियमों को पूरा करना होगा।
