चंडीगढ़ : हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में 44,938 मीट्रिक टन सड़े हुए गेहूं का पता लगाया है। क्षतिग्रस्त अनाज की कीमत 83 करोड़ रुपये थी। इसे 2018-19 और 2019-20 के दौरान खरीदा गया था और इसे चबूतरे पर खुले में रखा गया था।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि खराब गेहूं की नीलामी की जाएगी। इससे आधी लागत वसूल होने की उम्मीद थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाकी की लागत क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जाएगी। 7 फरवरी, 2017 को जारी मापदण्डों के अनुसार सड़े हुए अनाज के नुकसान की 20 प्रतिशत राशि की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक से की जायेगी। जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी से 10 प्रतिशत; और अन्य 20 प्रतिशत सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले अधिकारी से।
इसके अलावा, इंस्पेक्टर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों (कस्टोडियन) को हर्जाने का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है, जबकि सब-इंस्पेक्टर, जो संरक्षक भी होते हैं, को शेष 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है।
2022-23 के खरीद सीजन से राज्य के स्टॉक में 2.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं है। डिप्टी सीएम ने कहा, ‘पूरा स्टॉक गोदामों में जमा है।’
धान खरीद में “घोस्ट बिलिंग” पर, चौटाला ने कहा कि उपायुक्तों को धान के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन की पंजीकरण संख्या को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जुंडला अनाज बाजार में, “भूतिया धान” की खरीद के मामले सामने आए थे और जांच करने पर पता चला कि जिन वाहनों को परिवहन में दिखाया गया है, उन पर दोपहिया वाहनों की पंजीकरण संख्या अंकित है।
