हरियाणा में 2019 से रोजाना 5 अवैध खनन के मामले

हरियाणा में 1 अप्रैल 2019 से प्रतिदिन पाँच से अधिक अवैध खनन के मामले सामने आए, जिससे 345.74 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 10,676 मामले दर्ज किए गए।

सबसे अधिक मामले 2020-21 और 2021-22 में दर्ज किये गये, जिनमें क्रमशः 3,515 और 2,192 मामले दर्ज किये गये।

17 मार्च को विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण-2024-25 में कहा गया है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जांच के अलावा वन एवं परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस के अधिकारी भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाते हैं। यहां तक ​​कि पड़ोसी राज्यों से खनिजों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर भी बिना वैध सहायक दस्तावेजों के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।

28 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2024 तक 13,118 वाहन जब्त किए गए, यानी राज्य में प्रतिदिन करीब सात वाहन जब्त किए गए। 185.81 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। सबसे ज्यादा 2,815 वाहन यमुनानगर से जब्त किए गए, इसके बाद गुरुग्राम और नूंह (1,637), फरीदाबाद और पलवल (1,366), महेंद्रगढ़ (1,309), पंचकूला (1,054) और अंबाला (979) का स्थान रहा।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्तमान में केवल 42 खदानें ही चालू हैं, जबकि सात लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिनमें यमुनानगर में चार, तथा पंचकूला, भिवानी और चरखी दादरी में एक-एक लाइसेंस निलंबित किया गया है।

विभाग का राजस्व संग्रह लगातार घट रहा है। 2019-20 में यह 702.25 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में बढ़कर 1,019.94 करोड़ रुपये हो गया। 2021-22 में यह गिरकर 838.34 करोड़ रुपये और 2022-23 में 837.02 करोड़ रुपये रह गया। 2023-24 में यह गिरकर 814.77 करोड़ रुपये रह गया।

30 जनवरी 2025 तक राजस्व मात्र 580.18 करोड़ रुपये था।

अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने कहा, “110 खनन ब्लॉकों में से केवल 62 की ही नीलामी की गई थी। बिना नीलामी वाले ब्लॉकों से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि अवैध खनन भी होता है।”

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, चालू खदानों को खान एवं खनिज पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कोष में अतिरिक्त 7.5 प्रतिशत का योगदान देना होता है, जबकि राज्य भी 2.5 प्रतिशत का भुगतान करता है। इस कोष का उपयोग खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की मदद के लिए किया जाता है।

विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार के अनुसार, 2020-21 से 2024-25 तक जिला खनिज फाउंडेशन निधि से 126.71 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, लेकिन केवल 80.63 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

पंचकूला में एकत्र 6.91 करोड़ रुपये में से मात्र 1.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 2021-22 से 2024-25 तक कुछ भी खर्च नहीं किया गया। पलवल, अंबाला और रेवाड़ी में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया।

भिवानी में पिछले पांच साल में 11.24 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, लेकिन खर्च केवल 7.48 लाख रुपये किए गए। यमुनानगर में एकत्र किए गए 20.40 करोड़ रुपये में से केवल 3.89 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

चौधरी ने कहा, “राज्य को राजस्व मिलता है और खननकर्ता को खनिज मिलते हैं, लेकिन जिन गांवों में खनन होता है, उन्हें धूल, खराब सड़कें आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि फंड का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और प्रशासन सिर्फ बैंकों में एफडी बना रहा है।”