चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब सिविल सेवा (सेवाओं की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 और पंजाब राज्य (ग्रुप-डी) सेवा नियम, 1963 के नियम 17 में संशोधन को मंजूरी दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब सरकार में केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें पंजाबी भाषा का ज्ञान हो।
सीएमओ के अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सिविल सेवा (सामान्य और सामान्य सेवा की शर्तें) नियम के नियम 17 के तहत संशोधन किया गया है ताकि ग्रुप-सी सेवाओं में किसी भी पद पर नियुक्त उम्मीदवार पंजाबी की योग्यता परीक्षा पास कर सके। कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक मानक के समकक्ष भाषा, प्रतियोगी परीक्षा के अलावा संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाएगी।
इसी प्रकार किसी भी सेवा में किसी पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त किसी भी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली पंजाबी भाषा की अर्हक परीक्षा मध्य स्तर के समकक्ष कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी।
पंजाबी भाषा की परीक्षा एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा होगी और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने में विफल रहने पर उम्मीदवार को अंतिम मेरिट सूची में शामिल होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, भले ही संबंधित परीक्षा के अन्य प्रश्नपत्रों में उनके अंक कुछ भी हों।
इसके अलावा, राज्य में अवैध खनन की जाँच के लिए, कैबिनेट ने पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स, 2013 के नियम 7.5 में संशोधन करने की भी मंजूरी दी, जिससे जुर्माने का स्लैब मौजूदा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया।
राज्य में वित्तीय व्यय और प्रशासनिक बोझ को कम करने की दृष्टि से, मंत्रीमंडल ने पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 3(1) में संशोधन करके उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों को समाप्त करने को भी स्वीकृति प्रदान की। पंजाब मंडी बोर्ड में वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के पद क्रमश: 2010 और 2016 में सृजित किए गए थे।
