नगर निकायों में ‘समाधान शिविर’ आयोजित करने की राज्य सरकार की पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पहल के पहले पांच कार्य दिवसों में करनाल नगर निगम (केएमसी) के समाधान शिविर में 67 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 का समाधान कर दिया गया, जबकि 33 विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएं, जिसके तहत नगर निकायों के अधिकारी सुबह 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालयों में शिविर लगाएंगे। जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए यह पहल की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश शिकायतें संपत्ति पहचान से संबंधित थीं, इसके बाद भूमि, अतिक्रमण, भवन शाखा और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें थीं।
केएमसी के आयुक्त नीरज कादियान ने कहा, “हम मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में फील्ड विजिट की आवश्यकता होती है। हम सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अतिक्रमण को छोड़कर अन्य मामलों से संबंधित मामलों का समाधान एक सप्ताह में कर दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की सहायता के लिए सभी शाखाओं के अधिकारी सम्मेलन कक्ष में बैठते हैं।
सोमवार को उन्हें 14 शिकायतें मिलीं। इनमें से नौ का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष पांच को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, आयुक्त ने कहा।
आयुक्त कादियान ने इस बात पर जोर दिया कि “समाधान शिविर” शिविरों में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नागरिकों को त्वरित समाधान प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए। यदि किसी शिकायत का तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता है, तो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे निर्धारित समय अवधि के भीतर संबोधित किया जाए।
उन्होंने कहा, “लोग सुबह 9 से 11 बजे के बीच अपने मुद्दे उठाने के लिए केएमसी के सम्मेलन हॉल में आ सकते हैं।”
