राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का बार-बार पालन न करने पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के प्रबंधन को अंतिम सात-दिवसीय कारण बताओ नोटिस जारी किया है। औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए बनाया गया यह संयंत्र एक साल से भी अधिक समय से लगातार उल्लंघनों के कारण जांच के दायरे में है।
सदस्य सचिव प्रवीण चंद्र गुप्ता ने 27 सितंबर को जारी आदेशों में कहा कि संयंत्र के अंतिम आउटलेट से एकत्र किए गए अपशिष्ट नमूने 14 सितंबर, 2023 और 3 अप्रैल, 2024 के बीच और साथ ही 31 जुलाई, 2024 से 28 अगस्त, 2025 के बीच लगातार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। एसपीसीबी संयंत्र के कामकाज की निगरानी के लिए मासिक नमूनाकरण करता है।
अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि इन बार-बार की गई चूकों से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और 26 का उल्लंघन हुआ है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि ऐसे उल्लंघनों पर 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर उल्लंघन जारी रहा तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार “प्रदूषणकर्ता भुगतान करें” सिद्धांत के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जाएगी।
गुप्ता ने कहा, “पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए, संयंत्र को कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले सात दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अंतिम अवसर दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि संयंत्र की प्रतिक्रिया की अभी जाँच चल रही है। औद्योगिक अपशिष्टों के वैज्ञानिक उपचार के लिए स्थापित सीईटीपी को लंबे समय से लगातार खराब संचालन, लीक हो रही पाइपलाइनों और एनजीटी तथा एसपीसीबी के मानकों को पूरा न कर पाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है – ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है।
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