इस वर्ष मई तक कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 27 वर्ष तक की आयु के कुल 719 बच्चों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शुरू की गई यह योजना शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) अशोक शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में मई तक जिले में पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा सहायता के रूप में लगभग 57 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, टोंग-लेन चैरिटेबल ट्रस्ट में रहने वाले लगभग 200 बच्चों को योजना के सामाजिक सुरक्षा घटक के तहत 6.25 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इन बच्चों को 500 रुपये का मासिक त्योहार भत्ता भी दिया जा रहा है।
सुख आश्रय योजना उन बच्चों की सहायता करती है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनके पास पर्याप्त पारिवारिक देखभाल नहीं है। पात्र लाभार्थियों को 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, छात्रावास आवास, कोचिंग और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी छात्रावास सुविधाओं और कोचिंग के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को 4,000 रुपये का मासिक जेब भत्ता भी मिलेगा। यह योजना उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और स्वरोजगार पहलों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
आवास सहायता इस योजना के प्रमुख घटकों में से एक बनकर उभरी है। शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कांगड़ा जिले में मकान निर्माण सहायता के लिए 36 आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक लाभार्थी को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई और 1 लाख रुपये की पहली किस्त प्रत्येक लाभार्थी को जारी कर दी गई। इसके अतिरिक्त, “राज्य के बच्चे” के रूप में मान्यता प्राप्त दो लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई।
लाभार्थियों का कहना है कि आवास सहायता से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। धर्मशाला के पास स्थित दरी गांव की दीक्षा ने बताया कि सहायता मिलने से उनके परिवार ने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई और अतिरिक्त कमरे बनवाए। पासू गांव के अमित कुमार ने बताया कि योजना की पहली किस्त मिलने के बाद उन्होंने चार कमरों का निर्माण शुरू कर दिया है। राजोल गांव की जयंतिका ने बताया कि वित्तीय सहायता से उन्हें और उनके भाई को अपना घर बनाने में मदद मिली।
कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य माता-पिता के सहारे से वंचित बच्चों को शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे बताया कि सभी पात्र लाभार्थियों को “राज्य के बच्चे” प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभों का फायदा उठा सकेंगे।
उन्होंने कहा, “जिले में सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें योजना के तहत उपलब्ध सहायता और समर्थन मिल सके।”
