एनीमिया से निपटने के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम मिल रहे हैं, राज्य में एनीमिया के प्रसार में कुल मिलाकर 8.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) पहल के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत वार्षिक गिरावट के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गई है।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, हरियाणा में सभी छह लक्षित संवेदनशील समूहों में एनीमिया का प्रसार 2022-23 में 59.30 प्रतिशत से घटकर चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जुलाई 2025 तक) में 51 प्रतिशत हो गया है। सबसे उल्लेखनीय सुधार गर्भवती महिलाओं में देखा गया है, जहां इस अवधि के दौरान एनीमिया का स्तर 17.8 प्रतिशत कम हुआ है। इसके बाद प्रजनन आयु (20-49 वर्ष) की महिलाओं का स्थान आता है, जिनमें एनीमिया के प्रसार में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से जुलाई 2025 तक राज्य में विभिन्न आयु और जोखिम समूहों के 95 लाख से अधिक लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है। इनमें 6 से 59 महीने और 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, 10 से 19 वर्ष की आयु के किशोर, प्रजनन आयु (20 से 49 वर्ष) की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। जांच और उपचार के प्रयास पिछले कुछ वर्षों में लगातार तेज हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2022-23 में लगभग 19 लाख लाभार्थियों की जांच बढ़कर 2024-25 में 42 लाख से अधिक हो गई है, और चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में जुलाई 2025 तक 14.9 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही कवर हो चुके हैं।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश जनसंख्या वर्गों में एनीमिया की व्यापकता में लगातार गिरावट देखी गई है। 5-9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में, एनीमिया की व्यापकता 2022-23 में 54.80 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 48 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, किशोरों (10-19 वर्ष) में एनीमिया का स्तर 2022-23 में 55 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 48 प्रतिशत हो गया। प्रजनन आयु की महिलाओं में भी सुधार देखा गया, इसी अवधि के दौरान एनीमिया की व्यापकता 70 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत हो गई।
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं—जो सबसे अधिक संवेदनशील समूहों में से दो हैं—ने भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 2022-23 में 69.80 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (जुलाई 2025 तक) में 52 प्रतिशत हो गया, जबकि स्तनपान कराने वाली माताओं में यह इसी अवधि में 75.30 प्रतिशत से घटकर 68 प्रतिशत हो गया। अधिकारियों ने कहा कि ये उपलब्धियां बेहतर प्रारंभिक पहचान, समय पर उपचार और सामुदायिक स्तर पर मजबूत पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को दर्शाती हैं।
रोहतक जिले की बात करें तो, चालू वित्त वर्ष में 2024-25 की तुलना में एनीमिया के प्रसार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। किशोरों (10-19 वर्ष) में एनीमिया में 8 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 54 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 45.9 प्रतिशत हो गया है।
इसी प्रकार, स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की व्यापकता में 3 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जो 2024-25 में 74 प्रतिशत से घटकर चालू वित्त वर्ष में 70.6 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य द्वारा एनीमिया मुक्त हरियाणा (एएमएच) रणनीति के लक्षित कार्यान्वयन को दिया, जिसने बहुआयामी हस्तक्षेप दृष्टिकोण के माध्यम से संवेदनशील जनसंख्या समूहों को लक्षित किया।
रोहतक के सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंदर ने बताया कि एनीमिया मुक्त हरियाणा की रणनीति राष्ट्रीय एएमबी ढांचे के अनुरूप है और इसमें छह लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें निवारक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, कृमिनाशक दवाएं, जांच और उपचार, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग, गैर-पोषक तत्वों से संबंधित कारणों का समाधान और व्यापक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन संचार शामिल हैं। लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने में नवीन सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने आगे कहा, “एनीमिया के प्रसार में आई महत्वपूर्ण कमी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने पूरक आहार के पालन और समय पर अनुवर्ती उपचार सुनिश्चित करते हुए व्यापक पहुंच बनाई है। कार्यक्रम का डेटा-आधारित दृष्टिकोण, नियमित निगरानी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मजबूत समन्वय ने इन सकारात्मक परिणामों को और भी मजबूत किया है।”
सिविल सर्जन ने कहा कि हरियाणा का प्रदर्शन एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार है और यह निरंतर स्क्रीनिंग और पोषण केंद्रित जन स्वास्थ्य उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। डॉ. रमेश ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, “सरकार इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए आने वाले वर्षों में एनीमिया के प्रसार को और कम करने का लक्ष्य रखती है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में, जो अभी भी सबसे अधिक बोझ झेल रहे हैं।”
