नायब सिंह सैनी सरकार उन लाखों युवाओं के लिए वित्तीय सौगात लाने की तैयारी में है, जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास कर लिया है, लेकिन एक साल तक सरकारी नौकरी पाने में असमर्थ हैं।
5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं से किए गए वादों में से एक को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, भाजपा सरकार ऐसे युवाओं को दो साल तक 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां कहा, ‘‘सरकार ऐसे उम्मीदवारों को 9,000 रुपये मानदेय प्रदान करने के तौर-तरीकों पर काम कर रही है, जिन्होंने सीईटी पास कर लिया है और अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है।’’ उन्होंने कहा कि अगली सीईटी आयोजित करने की योजना पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए सीईटी उत्तीर्ण और सरकारी सेवा में पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की सूची संकलित की जाएगी।
हरियाणा राज्य अधीनस्थ आयोग द्वारा आयोजित CET हरियाणा के ग्रुप C और D सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य भर्ती परीक्षा है। HSSC दो स्तरों पर CET आयोजित करता है। ग्रुप C पदों के लिए, पहला CET का उपयोग किया जाता है, और ग्रुप D पदों के लिए, दूसरा CET का उपयोग किया जाता है।
मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पहल पर यह परीक्षा नवंबर 2022 में शुरू की गई थी, जिसमें 7.73 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 3.57 लाख अभ्यर्थी ग्रुप सी पदों के लिए उत्तीर्ण हुए थे।
ग्रुप डी पदों के लिए 2023-24 में 8.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और 13,536 का चयन हुआ था।
हालांकि, इसके लागू होने के तुरंत बाद ही CET से जुड़ा मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंच गया। इस साल की शुरुआत में ही न्यायालय ने CET के आयोजन के संबंध में दायर कुछ याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
