नई दिल्ली, 31 मई एक जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को लोगों से नीतियों में बदलाव के लिए सरकार बदलने की अपील की।
यहां जारी एक बयान में, एसकेएम ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब करने वाली नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि अब रद्द किए गए कृषि कानून कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए थे।
एसकेएम ने बयान में कहा, “एसकेएम लोगों से केंद्र की कॉरपोरेट समर्थक और किसान विरोधी भाजपा सरकार को दंडित करने का आह्वान करता है।”
उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को जानबूझकर खराब करने के लिए नीतियां बनाई और लागू कीं, ताकि किसानों की जमीन हड़पने और उन्हें खेती से बाहर करने में मदद मिल सके। तीनों कृषि कानून और मुक्त व्यापार समझौते कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए थे, जो फिर फसल उत्पादन और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण कर सकते हैं और मुनाफाखोरी और आम लोगों पर अत्याचार करने के लिए इस पर एकाधिकार कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “एसकेएम लोगों से किसानों को कर्ज से मुक्त करने, पर्याप्त सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करने, कृषि के उत्थान के लिए ब्याज मुक्त ऋण, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों में बदलाव के लिए सरकार बदलने की अपील करता है।”
तीन कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों के प्रमुख संगठन एसकेएम ने यह भी कहा कि वह 18वीं लोकसभा के आम चुनाव को “कृषि के निगमीकरण” के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने और कृषि और कृषि आधारित औद्योगिक विकास की वैकल्पिक नीति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अवसर मानता है।
किसान संगठनों ने विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और ओबीसी से “आरक्षण की रक्षा के लिए भाजपा को अस्वीकार करने” की अपील की।
उन्होंने आगे आरोप लगाया, “एसकेएम दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोगों से अपील करता है कि वे एकजुट होकर भाजपा को नकारें और निजीकरण, ठेका मजदूरी और भाजपा की भर्ती न करने की नीति से अपने आरक्षण के अधिकार की रक्षा करें। भर्ती पर प्रतिबंध के कारण रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक पद खाली हैं।”
लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण 1 जून को होगा, जिसमें 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।
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