चंडीगढ़, 15 जून डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जेल से बाहर कल्याणकारी गतिविधियों के लिए 21 दिन की छुट्टी मांगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की अवकाश पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की है, जब महीने भर की गर्मी की छुट्टी के बाद उच्च न्यायालय खुलेगा।
डेरा प्रमुख ने कहा कि सेवादार श्रद्धांजलि भंडारा हर दो साल में एक बार जून में आयोजित किया जाता है, ताकि उन नियमित स्वयंसेवकों को श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में बिताया और दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों या अन्य कारणों से अपनी जान गंवा दी।
उन्होंने कहा: “यहां यह बताना उचित होगा कि आवेदक की अध्यक्षता में डीएसएस द्वारा कई कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जानी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, नशा मुक्ति और गरीब लड़कियों की शादी आदि, जिसके लिए आवेदक द्वारा प्रेरणा अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।”
राम रहीम ने दलील दी कि फरलो के लिए आवेदन पहले ही संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया था, लेकिन 29 फरवरी के पिछले आदेश में निहित प्रतिबंध के कारण, इस याचिका पर कानून के अनुसार विचार नहीं किया गया और इसे लंबित रखा गया।
उन्होंने प्रतिवादियों को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत कानून के अनुसार फरलो के लिए उनके आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की। राम रहीम ने कहा कि राज्य ने पहले ही तीन या अधिक मामलों में आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा वाले 89 दोषियों को पैरोल और फरलो प्रदान किया है।
कार्यवाहक प्रमुख गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष एक अन्य याचिका में डेरा प्रमुख ने पहले ही दलील दी है कि पैरोल और फरलो का उद्देश्य दोषी को परिवार और समाज के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए सुधारात्मक था। आवेदक को कानून के अनुसार पैरोल दी गई थी और उसने कभी भी रिहाई आदेश की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था।
उन्हें दी गई पैरोल, उन दोषियों के समान थी, जिन्हें या तो समान सजा दी गई थी या फिर “उनकी सजा का स्तर उच्च” था।
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