November 26, 2024
Haryana

भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर गरीब, एससी, ओबीसी परिवारों को निराश करने का आरोप लगाया

झज्जर, 19 जून पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विधानसभा में भाजपा की हार सुनिश्चित कर दी है। हुड्डा ने कहा, “चुनावी हार से भाजपा की सीटें लोकसभा में आधी रह गई हैं, लेकिन विधानसभा में वे ‘साफ’ हो जाएंगे।” उन्होंने यह बात मंगलवार को जिले के बिसाहन गांव में मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

हुड्डा यहां पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सुहाग के पिता रामफल सिंह सुहाग के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। इस अवसर पर हुड्डा ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हुड्डा ने झज्जर में कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया

एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में सभी राज्यों के मुकाबले सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, “हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा 47.6 फीसदी वोट मिले। इससे साफ पता चलता है कि जनता का रुझान और मूड बदलाव की ओर है। सभी समुदाय विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं।”

हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में करारी हार और विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हार के बाद भाजपा ने अपनी विफलताएं स्वीकार करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब मुफ्त 100 वर्ग गज के प्लाट की याद आई है। कांग्रेस सरकार ने यह योजना शुरू की थी और करीब चार लाख गरीब एससी और ओबीसी परिवारों को 100 वर्ग गज के मुफ्त प्लाट दिए गए थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया।

पूर्व सीएम ने कहा, “कांग्रेस सरकार ने राज्य में 7 लाख से अधिक परिवारों को भूखंड देने की योजना बनाई थी, लेकिन एससी/ओबीसी विरोधी मानसिकता के कारण भाजपा ने इस योजना को बंद कर दिया और लाखों परिवारों को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया। भाजपा को इसके लिए सभी गरीब, एससी और ओबीसी परिवारों से माफी मांगनी चाहिए।”

नेता ने कहा कि भाजपा ने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे पोर्टल की विफलता को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, “इन योजनाओं में खामियां थीं, इनके जरिए करोड़ों रुपये के घोटाले किए गए, जिससे जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने पर अनावश्यक और जनविरोधी पोर्टल बंद किए जाएंगे और लोगों को परेशान करने के बजाय डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी।”

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