अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया तो हम कानून बनाएंगे: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी

रोहतक, 27 जून मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि यदि राज्य सरकार को शीघ्र ही दायर की जाने वाली समीक्षा याचिका से राहत नहीं मिलती है तो वह नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में गरीब और वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच अतिरिक्त अंक सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी।

उन्होंने कहा, “भाजपा वंचित वर्गों के साथ खड़ी है, इसलिए अतिरिक्त अंक सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के ‘भारती रोको गैंग’ ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने नीति को रद्द कर दिया। हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फैसला सरकार के खिलाफ आया। अगर समीक्षा याचिका से राहत नहीं मिलती है तो हम ऐसे उम्मीदवारों की मदद के लिए एक कानून बनाएंगे।”

सैनी यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन पत्र वितरित करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 15,250 लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए गए।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में तत्कालीन कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी नौकरियां पर्ची-खर्ची के आधार पर दी जाती थीं, जबकि भाजपा ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां सुनिश्चित कीं।

उन्होंने दावा किया, “पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों को प्लॉट तो दिखाए, लेकिन न तो उन्हें प्लॉट दिए और न ही कागज़ात। हमारी सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें प्लॉट देने का फ़ैसला किया। हाल ही में सोनीपत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए कब्ज़ा प्रमाण पत्र दिए गए।”

सैनी ने कहा कि शहरी आवास योजना महज एक योजना नहीं है, बल्कि गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ‘डबल इंजन सरकार’ की सराहनीय पहल है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवास योजना के तहत प्लॉट दिए गए हैं।