वार्ता विफल, आईएमए करनाल आज से आयुष्मान कार्डधारकों की जांच नहीं करेगा

करनाल, 1 जुलाई रविवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) करनाल इकाई के बीच हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद आईएमए करनाल 1 जुलाई से आयुष्मान कार्डधारकों की सेवा नहीं करने के अपने रुख पर अडिग है।

वे जिले के निजी अस्पतालों को बकाया 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान तत्काल जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अपनी बाकी मांगों के क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय-सीमा की मांग कर रहे हैं, जिसमें पूर्व-स्वीकृत मामलों को अस्वीकार न करना और कटौती न करना शामिल है।

अस्पताल चलाना कठिन जिले के 40 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड धारकों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो रहा है। -डॉ रोहित सदाना, आईएमए करनाल प्रधान

आईएमए करनाल इकाई के अध्यक्ष डॉ रोहित सदाना ने कहा कि फंड की कमी के कारण अस्पतालों को चलाना मुश्किल हो गया है, जिसे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लंबे समय से रोक रखा है। उन्होंने कहा, “जिले के करीब 40 अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारकों के बिल का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो रहा है। हमने पहले ही अधिकारियों से हमारे बिल जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है।”

करनाल के निजी अस्पतालों के आयुष्मान प्रतिनिधि डॉ. रजत मिमानी ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय में डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सरोज की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें आईएमए को आश्वासन दिया गया था कि एक महीने के भीतर फंड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, पहले भी इसी तरह के आश्वासन दिए गए हैं, जिसके चलते आईएमए ने 1 जुलाई से आयुष्मान कार्डधारकों की सेवा न लेने का फैसला किया है।

मिमानी ने कहा, “हमने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे हमारे बिल तुरंत जारी करें क्योंकि बकाया राशि बढ़ती जा रही है। अगर सरकार बिना देरी के हमारे बिल जारी करती है और हमें अन्य मांगों को लागू करने के लिए समय सीमा प्रदान करती है, तो हम खुशी से योजना चलाएंगे।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे सरकारी योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भुगतान में सरकार की देरी ने उन्हें यह रुख अपनाने पर मजबूर किया है।

पिछले सप्ताह आईएमए करनाल इकाई ने उपायुक्त करनाल उत्तम सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया था और 1 जुलाई से आयुष्मान कार्डधारकों की सेवा नहीं करने की धमकी दी थी।