शिमला, 4 जुलाई हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजकोषीय देनदारियां 86,589 करोड़ रुपये हैं, देश में चौथा सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य है तथा विकास, वेतन भुगतान और अन्य कार्यों के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए ही उसे अगले पांच वर्षों में 44,617 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत राजकोषीय देनदारियों का ब्यौरा राज्य के वित्त की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है। राज्य के सीमित राजस्व सृजन संसाधनों को देखते हुए, राजकोषीय देनदारियाँ 2018-19 में 54,299 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 86,589 करोड़ रुपये हो गई हैं और 2024-25 में 107,230 करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष इस आधार पर रखा है कि मानव विकास के विभिन्न संकेतकों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उचित मान्यता दी जानी चाहिए तथा पहाड़ी राज्यों को ऋण तनाव से राहत प्रदान करने के लिए अलग से सिफारिश की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से ऋण पर बकाया ब्याज को माफ करने तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करने की भी मांग की है।
वेतन और पेंशन का भारी बोझ राज्य सरकार पर सबसे बड़ा बोझ है, जिसके पास विकास के लिए बहुत कम धन बचा है। “जब तक वित्त आयोग इसे मान्यता नहीं देता, तब तक उच्च ऋण तनाव राज्य की उपलब्धियों को निष्प्रभावी कर सकता है। आयोग को इन देनदारियों को ध्यान में रखना चाहिए और हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण ऋण राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करनी चाहिए,” सरकार ने आयोग से आग्रह किया है।
हिमाचल प्रदेश की प्रमुख राजकोषीय देनदारियों में खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम राशि, उदय योजना के तहत जुटाए गए मुआवजे और बांड तथा सामान्य भविष्य निधि, जमा और आरक्षित निधि के तहत सार्वजनिक खाते से अर्जित राशि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसका राजस्व आधार सीमित है, ने अपनी ऋण आवश्यकता का यथार्थवादी मूल्यांकन करने की मांग की है ताकि उसका आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित न हो।
हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले 14वें वित्त आयोग के दौरान 39 प्रतिशत से बढ़ गई हैं, जिसका मुख्य कारण उदय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की देनदारियों का अधिग्रहण तथा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव है।
कांग्रेस और भाजपा राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि उदार केंद्रीय वित्त पोषण के बिना इस पहाड़ी राज्य के लिए आगे की राह बहुत कठिन प्रतीत होती है।
2024-25 में राजकोषीय देनदारियां बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती हैं राजकोषीय देनदारियां 2018-19 में 54,299 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 86,589 करोड़ रुपये हो गई हैं और सीमित राजस्व संसाधनों को देखते हुए 2024-25 में 107,230 करोड़ रुपये तक जाने की संभावना है। लिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज माफ करने तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋणों में परिवर्तित करने का आग्रह किया है भारी वेतन बोझ और पेंशन देनदारियां राज्य सरकार पर सबसे बड़ा बोझ हैं, जिसके कारण उसके पास विकास कार्यों के लिए बहुत कम धनराशि बची है
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