फरीदाबाद, 6 जुलाई निवासियों के एक समूह, पीपुल फॉर अरावली (पीएफए) ने एक मसौदा तैयार किया है – ‘ग्रीन मेनिफेस्टो’ – जो अरावली के वन क्षेत्र और राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है। यह क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों पर जोर देता है। इस मामले को आगामी राज्य चुनाव में उठाए जाने की संभावना है।
पीएफए के प्रवक्ता ने इसे राज्य के लिए विकास की दृष्टि को स्पष्ट करने की दिशा में पहला कदम बताते हुए कहा कि यह राज्य कथित रूप से पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक गिरावट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मसौदे में क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।
अवैध खनन, वनों की कटाई बड़ा खतरा वनों की कटाई, अवैध अतिक्रमण, खनन, वाणिज्यिक परियोजनाएं, कचरे का डंपिंग और लैंडफिल साइटों का निर्माण, साथ ही कठोर नीतियों और प्रवर्तन की अनुपस्थिति, पारिस्थितिकी के लिए, विशेष रूप से अरावली में, बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी है। -प्रवक्ता, पीपुल फॉर अरावली (पीएफए)
पारिस्थितिक मूल्यों में कमी और भूमि उत्पादकता में तीव्र गिरावट का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अत्यधिक दोहन के कारण भूजल तेजी से समाप्त हो गया है।
प्रवक्ता ने कहा, “प्राकृतिक हरित फेफड़ों का खत्म होना, खराब जल पुनर्भरण क्षेत्र और वन्यजीवों के आवासों और गलियारों के लिए खतरा चिंता के प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं। घोषणापत्र में वन, पहाड़, आर्द्रभूमि, भूजल, कृषि, वायु गुणवत्ता जैसे व्यापक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के साथ-साथ पानी, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ वायु, प्रदूषण की मांग के बारे में समूह की लिखित मांगों और मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।”
पीएफए की संस्थापक सदस्य नीलम अहलूवालिया ने कहा, “हमारा मानना है कि यह राज्य और एनसीआर के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।” उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में, पीएफए टीम पहले मसौदे की सामग्री पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, जिसका उद्देश्य दस्तावेज़ में और अधिक बिंदु जोड़ना और अपनी मांगों पर आम सहमति बनाना है।
उन्होंने कहा, ”व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद, घोषणापत्र का अंतिम मसौदा सभी राजनीतिक दलों और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं को सौंपा जाएगा, ताकि राज्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु संकट पर सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए कार्रवाई का आह्वान किया जा सके।” पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील हरसाना ने कहा कि अनंगपुर, अनखीर, मेवला महाराजपुर और लकड़पुर गांवों में करीब 6,793 अवैध निर्माण हैं।
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