किसानों को “शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन” करने से रोकने के लिए “हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा को अवैध रूप से सील करने” के पांच महीने से अधिक समय बाद न्यायिक जांच के दायरे में आने के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया।
कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से बैरिकेड्स हटाने के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करने को कहा।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
यह निर्देश यातायात में व्यवधान तथा उसके परिणामस्वरूप दैनिक यात्रियों और परिवहन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।
पिछली सुनवाई की तारीख पर बेंच ने दोनों राज्यों को शंभू सीमा पर राजमार्गों की चल रही नाकाबंदी पर विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अन्य बातों के अलावा, राज्यों से यह निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था कि यह स्थिति कब तक जारी रहेगी। बेंच ने यह स्पष्ट किया था कि हलफनामों में राजमार्ग बंद होने की समयसीमा के बारे में विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि नाकाबंदी कब शुरू हुई और कब तक जारी रहने की उम्मीद है।
बेंच ने टिप्पणी की थी: “यह बताया गया है कि शंभू सीमा पर राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। तदनुसार, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य इस पहलू के बारे में अपने हलफनामे अगली सुनवाई की तारीख तक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह विवरण दिया जाएगा कि यह कब बंद हुआ था और यह स्थिति कब तक जारी रहेगी।”
शहर के अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने किसानों के “शांतिपूर्ण” विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और भारत संघ की सरकारों की सभी “बाधक कार्रवाइयों” पर रोक लगाने के लिए तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने के लिए एक याचिका दायर की थी।
उन्होंने कहा कि सड़क अवरोध के कारण न केवल स्थानीय लोगों को असुविधा हुई, बल्कि पैदल यात्रियों, एम्बुलेंस, स्कूल बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई।
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