हिमाचल सरकार ऊना बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा देगी

शिमला, 13 जुलाई राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में 1,923 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत में अपने हिस्से के रूप में 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस प्रमुख परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी लागत में राज्य का हिस्सा प्रदान करने को मंजूरी दे दी। परियोजना की निर्माण लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार साझा करेंगे; केंद्र सरकार अनुदान सहायता के रूप में 923 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

मंत्रिमण्डल ने महिला सरकारी कर्मचारियों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान 40 प्रतिशत न्यूनतम विकलांगता वाले बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों का चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिमला विकास योजना में रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकड़ा, अन्द्री, शिव मण्डी, अन्द्री, ताल एवं गिरी, डी.पी.एफ., खलीनी, बिशप कॉटन स्कूल, मिस्ट चैम्बर तथा परी महल के अतिरिक्त क्षेत्रों को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए लम्बित परिणाम पर मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोडों के अंतिम परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा) के 486 पद, विशेष शिक्षक के 245 पद तथा स्कूल कैडर के प्रधानाचार्य के 157 अतिरिक्त पद भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद तथा पुलिस कर्मियों के 60 पद भरने के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षक पुरस्कार योजना, 2024 शुरू करने और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्पित राज्य कोष के निर्माण को मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कार्डियोलॉजी विभाग सृजित करने तथा आईजीएमसी शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय कांगड़ा के लिए दो पीईटी स्कैन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए एक एसपीईसीटी स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया।

बैठक में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हमीरपुर जिले के दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर से रोपवे की स्थापना को मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला और धर्मशाला के बीच सप्ताह के सातों दिन उड़ानें संचालित करने के समझौते को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

महिलाओं के लिए 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत न्यूनतम विकलांगता वाले बच्चों की देखभाल के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी (सीसीएल) देने का निर्णय लिया।

शिमला के और अधिक क्षेत्र हरित श्रेणी में मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना में रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकड़ा अंद्री, शिव मंडी अंद्री, ताल और गिरी, डीपीएफ, खलीनी, बिशप कॉटन स्कूल, मिस्ट चैंबर और परी महल के कुछ और क्षेत्रों को हरित श्रेणी में लाने का निर्णय लिया।