सिरसा, 18 जुलाई लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद और आगामी विधानसभा चुनाव में सिरसा में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित विकास परियोजनाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आचार संहिता हटने के बाद से शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 53 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि धन की कमी के कारण कोई भी विकास कार्य न रुके।
जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद नए विकास प्रोजेक्टों के टेंडर रोक दिए गए थे। हालांकि, 6 जून को आचार संहिता हटने के बाद से विकास की गति में तेजी आई है। अब तक करीब 53.31 करोड़ रुपये की 40 विकास परियोजनाओं के टेंडर जारी हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाले हैं।
सिरसा में इस समय कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 जैसे विभिन्न वार्डों में आईपीबी सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, वार्ड नंबर 11 में बड़े काम चल रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नई अधिकृत कॉलोनियों (निर्माणाधीन क्षेत्र) यूसी-एस-15, यूसी-एस-9 और अन्य में सड़कों का निर्माण शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में यूसी-एस-28, यूसी-एस-31, यूसी-एस-38, यूसी-एस-30, यूसी-एस-52 और यूसी-एस-18 जैसी नई अधिकृत कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण शामिल है। अन्य उल्लेखनीय कार्यों में बरनाला और हुडा सड़कों पर तिरंगा एलईडी स्ट्रिप्स लगाना, नागरिक सुविधा केंद्रों का निर्माण और प्रमुख क्षेत्रों में बहुरंगी लाइटें लगाना शामिल है।
सिरसा नगर निगम वर्तमान और आगामी विकास परियोजनाओं के साथ महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वर्तमान पहलों में नंदी गौशाला का विकास और पानी निकासी के लिए मशीनरी किराए पर लेना शामिल है, जिसकी लागत 99.81 लाख रुपये है। कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जैसे कि नई अधिकृत कॉलोनियों में आईपीबी स्ट्रीट निर्माण, चल रही हैं, यूसी-एस-01, यूसी-एस-04 और अन्य क्षेत्रों के लिए निविदाएं और तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सीएम द्वारा घोषित वर्षा जल निपटान के लिए एक परियोजना निविदा प्रक्रिया में है।
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