50,540 किसानों ने 3.44 लाख एकड़ भूमि पर डीएसआर खेती अपनाई

करनाल, 19 जुलाई हरियाणा ने चालू सीजन में सीधी बुवाई वाले चावल (डीएसआर) की खेती के लिए अपने लक्ष्य को पार कर लिया है, जिसमें 50,540 किसानों ने 3,44,522.73 एकड़ भूमि पर पंजीकरण कराया है। कृषि विभाग ने 3,02,000 एकड़ का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के 2,25,000 एकड़ के लक्ष्य से अधिक है।

“भूमिगत जल संरक्षण के उद्देश्य से डीएसआर पद्धति को राज्य के 12 प्रमुख धान उत्पादक जिलों में लागू किया गया है। इस पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। कृषि विभाग ने यह जांचने के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है कि धान की खेती डीएसआर पद्धति के तहत की गई है या पारंपरिक रोपाई पद्धति के तहत।

करनाल के कृषि उपनिदेशक (डीडीए) डॉ. वजीर सिंह ने बताया, “पिछले साल की सफलता के बाद विभाग ने इस सीजन में डीएसआर का लक्ष्य बढ़ा दिया है। हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब हमारी टीम के सदस्य किसानों के दावों की जांच करने के लिए खेतों का दौरा कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि डीएसआर पद्धति में धान की बुआई के लिए पानी भरे खेतों की जरूरत नहीं होती, बल्कि चावल की फसल को अन्य अनाजों की तरह ‘वटर’ खेत में बोया जाता है, जिसे बुवाई से पहले सिंचाई के बाद तैयार किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीएसआर पद्धति से पारंपरिक रोपाई पद्धति की तुलना में करीब 30 फीसदी भूजल सिंचाई की बचत होती है। डॉ. सिंह ने कहा कि यह तकनीक न सिर्फ भूजल बचाती है, बल्कि पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में ज्यादा लाभदायक भी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अंबाला में 12,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2,652 किसानों ने 13,474.10 एकड़ का पंजीकरण कराया, फतेहाबाद में 25,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 6,592 किसानों ने 47,529.23 एकड़ का पंजीकरण कराया।

हिसार जिले में 2,369 किसानों ने 25,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 13,246 एकड़ पर डीएसआर की खेती पंजीकृत कराई, जबकि जींद जिले में 2,945 किसानों ने 20,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 19,084 एकड़ पर डीएसआर की खेती पंजीकृत कराई।

कैथल जिले में 18,000 एकड़ का लक्ष्य है, जिसमें से 2,115 किसानों ने 13,123.97 एकड़ पंजीकृत करवाया; करनाल में 30,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 4,253 किसानों ने 29,935 एकड़ पंजीकृत करवाया।

सिरसा सबसे आगे सिरसा में 17,358 किसानों ने 85,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1,34,900.71 एकड़ भूमि पंजीकृत करवाई