बजट 2024-25: रियल एस्टेट कारोबारी शहरी विकास को बढ़ावा मिलने का जश्न मना रहे हैं

गुरुग्राम, 24 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 ने रियल एस्टेट क्षेत्र को उत्साहित कर दिया है क्योंकि शहरी विकास को नौ प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है। सरकार ने किफायती आवास के लिए भी समर्थन बढ़ाया है, जिससे इस क्षेत्र को फिर से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के आबंटन से एनसीआर में निर्माण बाजार को बढ़ावा मिलने तथा अप्रयुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ परिसंघ (क्रेडाई) के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने भारत की विकास गाथा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन के लिए बजट की सराहना की।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इस राशि में अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।

ईरानी ने कहा, “वित्त मंत्री ने करोड़ों भारतीयों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और सम्मान बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए आवंटन की भी घोषणा की। ये घोषणाएं सभी के लिए आवास पर सरकार के फोकस को दोहराती हैं।”

रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों ने कहा कि महिला घर खरीदारों पर जोर देने के साथ-साथ राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाने से देश के प्रमुख शहरों में घर खरीदारों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (एनएआरईडीसीओ) के अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि बजट प्रावधानों में शहरों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में संभावित सुधार का सुझाव दिया गया है, जिससे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो सकती है और अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है।

नारेडको के अध्यक्ष ने कहा, “सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की शुरूआत, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ, औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण के रूप में देखी जाती है। यह किफायती आवास खंड में डेवलपर्स के लिए नए अवसर खोल सकता है।”

दबाव के बावजूद प्रमुख रियल्टी शेयरों में गिरावट आवास के लिए बजटीय आवंटन के बावजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद रियल्टी क्षेत्र सबसे अधिक नुकसान में रहा। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स सहित निफ्टी के सभी 10 शेयरों को 2-6% के बीच नुकसान उठाना पड़ा।