संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए कंपनी नहीं पहुंची, चंबा एमसी ने अग्रिम राशि वापस ली

चम्बा, 25 जुलाई चंबा नगर परिषद ने संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए शहरी विकास निदेशालय को किया गया अग्रिम भुगतान वापस ले लिया है, क्योंकि निदेशालय द्वारा नियुक्त कंपनी सर्वेक्षण के लिए नहीं आई थी।

नगर निगम अध्यक्ष नीलम नायर के अनुसार, नगर निगम अब धनराशि तभी हस्तांतरित करेगा, जब निदेशालय सर्वेक्षण के लिए किसी अन्य कंपनी को नियुक्त करेगा।

नगर निगम ने पिछले साल शहर के लिए संपत्ति कर सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई थी, जिसके लिए 14 लाख रुपये का बजट रखा गया था। हालांकि, करीब पांच महीने पहले अग्रिम भुगतान किए जाने के बावजूद, शहरी विकास प्राधिकरण सर्वेक्षण की व्यवस्था करने में विफल रहे, जिससे नगर निगम के लिए कर संग्रह में रसद संबंधी चुनौतियां सामने आईं।

इस मुद्दे के समाधान के लिए, नगर निगम ने हाल ही में सदन की बैठक में निर्णय लिया कि सर्वेक्षण पूरा होने तक पुरानी दरों पर ही संपत्ति कर वसूला जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद ने निवासियों का बोझ कम करने के लिए संपत्ति कर में पूर्व में की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि को भी माफ कर दिया।

सदन ने निदेशालय से अग्रिम भुगतान वापस लेने का संकल्प लिया। निदेशालय ने अब अग्रिम भुगतान वापस कर दिया है और सर्वेक्षण के लिए दूसरी कंपनी भेजने का वादा किया है। चंबा शहर में करीब 5,000 संपत्ति मालिक हैं। पिछले साल संपत्ति कर की दरों में अचानक वृद्धि से लोगों में आक्रोश फैल गया था, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इससे प्रेरित होकर एमसी ने कर दरों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। निदेशालय के साथ बैठकों के बाद, इस पहल के लिए अग्रिम भुगतान किया गया। नायर ने कहा कि अब नगर निगम निदेशालय को एक नया अनुरोध जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वेक्षण शीघ्रता से किया जाए।

नगर निगम एक साल से अधिक समय से नए गृहकर दरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने का प्रयास कर रहा है।

हालांकि, कई कारणों से सर्वेक्षण को कई बार स्थगित किया गया है। चंबा शहर के 11 वार्डों – चौगान, हरदासपुरा, सुल्तानपुर, ध्रोग, सुराड़ा, सपरी, जनसाली, हटनाला, चौंतरा, जुलाहकारी और कसाकड़ा में सर्वेक्षण करने में लगभग तीन महीने लगेंगे।

शहर के वार्डों में 4,500 से ज़्यादा घर हैं। सर्वेक्षण के बाद, लगभग छह महीने के भीतर नए गृह कर की दरें निर्धारित की जाएँगी।

गृहकर का पता लगाने के लिए अंतिम सर्वेक्षण 2018-19 में किया गया था। हालांकि, उस समय नियुक्त कंपनी ने मानदंडों के अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके कारण एमसी हाउस ने इसे अस्वीकार कर दिया।