पालमपुर, 28 जुलाई हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एचपीएयूटीए) और विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने कल राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने के लिए 112 हेक्टेयर विश्वविद्यालय भूमि आवंटित करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय में जुलूस निकाला और राज्य सरकार के फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की। उन्होंने कुलपति कार्यालय के सामने धरना दिया और कार्यवाहक कुलपति डी.के. वत्स को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को दी गई एनओसी वापस लेने की मांग की।
मीडिया को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एचपीयूटीए) के अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल विश्वविद्यालय का सुचारू संचालन बाधित होगा, बल्कि विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरोध के बावजूद कार्यवाहक कुलपति पर जमीन हस्तांतरित करने का दबाव बनाया।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करने में विफल रही तो एचपीएयूटीए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।
उन्होंने कहा, “एचपीएयूटीए पालमपुर क्षेत्र में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने के खिलाफ नहीं है। हालांकि, इसे किसी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने से संस्थान के शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ेगा। हमने पहले ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे विश्वविद्यालय की भूमि पर ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने की अनुमति न दें।” “कृषि विश्वविद्यालय की इस महत्वपूर्ण भूमि को ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने के लिए आवंटित करना पूरी तरह से अनुचित है, और एसोसिएशन जनवरी से इस निर्णय का खुलकर विरोध कर रही है।”
छात्र नेता अभय वर्मा ने दावा किया कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र पहले दिन से ही ‘पर्यटन गांव’ के लिए भूमि आवंटन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने विक्रम बत्रा कॉलेज, एक विज्ञान संग्रहालय और एक हेलीपैड खोलने के लिए पहले ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि छात्र नेताओं ने हाल ही में स्थानीय विधायक आशीष बुटेल से मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
इस बीच, एबीवीपी और एचपीएयूटीए के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हालांकि, सरकार ने अभी तक छात्रों और शिक्षकों की चिंताओं का समाधान नहीं किया है।
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