उच्च न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट में देरी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण सवाल उठाए

चंडीगढ़, 24 अगस्त कई मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग के नतीजे मिलने में होने वाली देरी का संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों द्वारा दिखाई गई सुस्ती पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपराधिक न्याय प्रणाली पर इस तरह की देरी के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार ने विचार के लिए कई मुद्दे उठाए, जिनमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की पर्याप्तता और केस लोड को संभालने के लिए कर्मचारियों की पर्याप्तता शामिल है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, न्यायमूर्ति बरार ने स्पष्ट किया कि न्यायालय यह देखेगा कि क्या समय बचाने के लिए डीएनए रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है; और क्या डीएनए नमूने और रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं। न्यायालय ने जिला स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठों की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया और यह भी पूछा कि क्या नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए उनके संग्रह और संरक्षण के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया मौजूद है।

अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति बराड़ ने कहा कि बड़ी संख्या में मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग के परिणाम प्राप्त करने में जांच एजेंसी द्वारा दिखाई गई सुस्ती ने अदालत को इसका स्वतः संज्ञान लेने के लिए बाध्य किया।

ये निर्देश POCSO अधिनियम के पीछे विधायी मंशा, जो त्वरित न्याय को अनिवार्य बनाता है, तथा जमीनी हकीकत, जहां जांच और सुनवाई में लंबे समय तक देरी होती है, के बीच तीव्र अंतर से उत्पन्न होते हैं।

न्यायमूर्ति बरार ने विरोधाभासों को देखते हुए कहा, “एक ओर, POCSO अधिनियम के तहत एक समय-सीमा निर्धारित की गई है और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं, ताकि उक्त कानून के दायरे में आने वाले अपराधों से विशेष रूप से निपटा जा सके, जबकि दूसरी ओर, जांच के साथ-साथ मुकदमे में भी देरी हो रही है।”

अदालत ने टिप्पणी की कि यह संबंधित अधिकारियों की संवेदनशीलता की कमी और समय पर अभियोजन और सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बरार ने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के हलफनामे पर भी गौर किया।

हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया कि 73 मामलों में डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इनमें से 40 मामलों में आरोपी पिछले पांच सालों से अकेले फरीदाबाद में हिरासत में हैं। राज्य ने अदालत को यह भी बताया कि “10,000 से अधिक अज्ञात शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग अभी लंबित है।”

न्यायमूर्ति बरार ने चेतावनी दी कि जांच एजेंसी की ओर से इस तरह की सुस्ती आपराधिक न्याय प्रशासन तंत्र को काफी हद तक अवरुद्ध कर सकती है। देरी की मानवीय लागत पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति बरार ने कहा, “जांच और मुकदमे को आरोपी की कीमत पर हमेशा के लिए लटकाए रखने और उसके सिर पर खतरे की तलवार लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”