पंजाब और हरियाणा पुलिस अधिकारियों और हरियाणा के साथ शंभू सीमा पर धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसान यूनियनों के बीच दूसरी बैठक गतिरोध में समाप्त हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को शंभू सीमा पर छह महीने से चल रही नाकेबंदी हटाने के लिए राजी करने के लिए पटियाला में किसानों को आमंत्रित किया था।
उन्होंने कहा, “आगे का रास्ता ही महत्वपूर्ण है और हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किसान यूनियनों के साथ फिर से बैठने को तैयार हैं।” बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा, “किसानों के दिल्ली मार्च पर अड़े रहने सहित कुछ मुद्दों पर और चर्चा की जरूरत है और दोनों पक्ष इसे सुलझाना चाहते हैं, जो अच्छी बात है।”
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सड़क अवरोधों को खोलने के साथ हमारा कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। “हम धरना हटा सकते हैं। यह हरियाणा सरकार है जिसने पत्थर और अवरोध लगाकर आवाजाही रोक दी है। हम पहले से ही मांग कर रहे हैं कि यात्रियों के लिए राजमार्ग खोला जाए। यह हरियाणा सरकार है जो आदेश का विरोध कर रही है,” उन्होंने कहा।
पंधेर ने आगे कहा कि उनका रुख बिल्कुल साफ है कि उन्होंने हाईवे को ब्लॉक नहीं किया है। हाईवे को खोलने पर किसी भी किसान यूनियन को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, “हम सरकार के साथ बातचीत या मीटिंग के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे मीटिंग के बाद अभी आएं और देखें कि हम तैयार हैं और हमने कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं किया है। कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है और न ही आगे होगा।”
22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आगे की बैठकें करें ताकि उन्हें शंभू बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर-ट्रेलर हटाने के लिए राजी किया जा सके। किसान फरवरी से ही बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।
दोनों राज्यों के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की और जाम किए गए राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमति जताई। हालांकि, किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रेलरों के साथ दिल्ली की ओर मार्च करने पर अड़े रहे।
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