भारत के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 24 में से 15 शहर शामिल: विश्लेषण

एक नए विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा के 24 शहरों में से 15 शहर 2024 की पहली छमाही में पीएम 2.5 के स्तर के आधार पर भारत के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) के अनुसार, पीएम 2.5 और पीएम 10 के वार्षिक स्तर की सुरक्षित सीमा क्रमशः 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

हालाँकि, ये सीमाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 2021 दिशानिर्देशों से बहुत अधिक हैं, जो पीएम 2.5 के लिए 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 के लिए 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सिफारिश करते हैं।

जनवरी से जून तक के वायु गुणवत्ता आंकड़ों से पता चला कि हरियाणा का प्रत्येक शहर NAAQS और WHO PM10 दोनों मानकों से अधिक है।

फरीदाबाद हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां औसत पीएम 2.5 स्तर 103 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो एनएएक्यूएस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों से कहीं अधिक है।

केवल तीन शहर – पलवल, अंबाला और मांडीखेड़ा – पीएम 2.5 के स्तर को एनएएक्यूएस सीमा से नीचे रखने में कामयाब रहे। गुरुग्राम में पीएम10 की सांद्रता सबसे अधिक 227 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जबकि अंबाला में सबसे कम 79 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई।

“हरियाणा के सभी 24 शहरों ने वर्ष की पहली छमाही में पार्टिकुलेट मैटर के लिए डब्ल्यूएचओ के मानकों को पार कर लिया है। हालांकि कुछ शहर अभी भी अपनी अधिक उदार सीमाओं के कारण एनएएक्यूएस को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह असमानता इस बात पर प्रकाश डालती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वर्तमान राष्ट्रीय मानक अपर्याप्त हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए संशोधन की आवश्यकता है, “सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के एक विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा।

हालाँकि हरियाणा के कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब है, लेकिन केवल फरीदाबाद ही वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का हिस्सा है। लगातार प्रदूषण की समस्या वाले अन्य शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए कार्ययोजना का अभाव है।

भारत ने 2019 में NCAP की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक कण प्रदूषण में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था। 2019-20 को आधार वर्ष मानकर 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य संशोधित किया गया।

हालाँकि, इस कार्यक्रम में वर्तमान में केवल 131 गैर-प्राप्ति शहरों को शामिल किया गया है – जो 2011 और 2015 के बीच राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं।

विशेषज्ञों का तर्क है कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी वायु की गुणवत्ता समान रूप से खराब है, क्योंकि प्रदूषण राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता है।

उन्होंने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।

एयरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ वायु गुणवत्ता समान कारकों, जैसे हवा के पैटर्न और प्रदूषण स्रोतों से प्रभावित होती है। चूँकि एक क्षेत्र में प्रदूषण आसानी से पड़ोसी क्षेत्रों में फैल सकता है, इसलिए एयरशेड दृष्टिकोण राज्यों में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देता है।

सीआरईए ने कहा कि एनसीएपी को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इसमें एक मजबूत संस्थागत ढांचा शामिल किया जा सके जो राज्यों, शहरों और एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा दे।

इसमें कहा गया है कि इससे वायु गुणवत्ता का दीर्घकालिक प्रबंधन प्रभावी होगा, जिसके लिए बेहतर निगरानी प्रणाली, पारदर्शी डेटा साझाकरण और प्रदूषण को कम करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता होगी।