पंजाब ने राजस्व बढ़ाने के लिए ईंधन की दरें बढ़ाईं, बिजली सब्सिडी आंशिक रूप से खत्म की

7 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली (2.50 रुपये प्रति यूनिट) देने की योजना को भी वापस लेने का फैसला किया गया है। इस योजना की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी, जब चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री थे।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आप सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को दोहरी सब्सिडी मिल रही थी। हमने इसे खत्म करने का फैसला किया है। ऐसा करने से राज्य को हर साल 392 करोड़ रुपये की बचत होगी।”

पिछले एक महीने में, राज्य की तेजी से बिगड़ती “राजकोषीय सेहत” को देखते हुए, आप सरकार ने संपत्ति के पंजीकरण के लिए कलेक्टर दर में वृद्धि की है और दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर भी बढ़ा दिया है।

मंत्रिपरिषद ने कृषि नीति के मसौदे पर भी चर्चा की, खास तौर पर राज्य में तेजी से घटते भूजल स्तर के मद्देनजर। इस पर अब बीकेयू एकता उगराहां और पंजाब खेत मजदूर मंच के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी, जब वे दोपहर बाद मुख्यमंत्री मान से मुलाकात करेंगे।