आखिरकार, अटल सुरंग के पास स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ

उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई, 2022 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित ‘अटल सुरंग के पास कूड़ा-कचरा पारिस्थितिकी के लिए खतरा’ शीर्षक वाली खबर पर संज्ञान लेने के बाद अटल सुरंग के दक्षिण और उत्तर दोनों द्वारों पर बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।

सोलंग गांव के निवासी सुनील ने कहा, “अब अटल सुरंग के दक्षिण पोर्टल के पास पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं जो विशाल और अच्छी तरह से बनाए गए हैं। सुरंग के मुहाने के पास कूड़ेदान भी रखे गए हैं और साथ ही साइनबोर्ड भी लगाए गए हैं, जिन पर लोगों को चेतावनी दी गई है कि कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पीने के पानी की प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को कम करने के लिए दक्षिण पोर्टल पर पीने के पानी की सुविधा स्थापित की गई है। दक्षिण पोर्टल की ओर का इलाका काफी साफ हो गया है।”

पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय स्थापित किए गए अब अटल सुरंग के दक्षिणी द्वार के पास पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं जो विशाल और अच्छी तरह से बनाए गए हैं। सुरंग के मुहाने के पास कूड़ेदान भी रखे गए हैं, साथ ही साइनबोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई है कि कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दक्षिणी द्वार पर पीने के पानी की सुविधा स्थापित की गई है। – सुनील, सोलंग गांव के निवासी

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर, 2020 को हुआ था। इस सुरंग में जून में 2,88,607 वाहन और इस साल मई में 2,50,797 वाहन दोनों तरफ से गुजरे। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंदगी फैल गई और उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कार्य योजना का उल्लेख हो, जिसमें तिथियों के साथ विशेष अभियान चलाना शामिल हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा उठाया जाए। उन्हें कानून में उन प्रावधानों को इंगित करने का भी निर्देश दिया गया, जिसके तहत गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया जाता है।

सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने पोर्टल पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया था। पर्यटन विभाग ने अटल सुरंग के दक्षिणी पोर्टल के पास धुंधी में विभिन्न सुविधाओं से युक्त एक पर्यावरण अनुकूल बाजार विकसित करने की योजना पिछले साल फरवरी में एफसीए की मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी थी, और इसकी मंजूरी प्रक्रिया चल रही थी। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

पर्यावरणविद अभिषेक राय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा समय पर की गई पहल ने पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्र की रक्षा की है। उन्होंने कहा, “पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए एक स्थायी मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही को उनकी वहन क्षमता के आधार पर विनियमित किया जाना चाहिए, खासकर पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान आगंतुकों की भारी आमद के दौरान।”