नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को परेशान करने के मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सीआईडी के पुलिस महानिरीक्षक संतोष पटियाल को तत्कालीन उपमंडल पुलिस अधिकारी से लेकर नीचे तक प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने तथा तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह आदेश एक पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने पुलिस स्टेशन नालागढ़ में तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे किसी न किसी बहाने से परेशान कर रहे हैं।
उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी हर दिन उसके घर आते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने अपना बयान नहीं बदला तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उसके माता-पिता के घर भी जा रहे हैं और उन्हें आरोपियों से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए, अदालत ने बद्दी जिले के पुलिस अधीक्षक से मामले का ब्यौरा मांगा। इसे देखने के बाद अदालत ने पाया कि “रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस मामले में आरोपी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए शायद एक सुरक्षित रास्ता दिया गया था और सबूतों को नष्ट होने दिया गया या इकट्ठा नहीं किया गया, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नालागढ़ की अदालत में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन देने के बाद ही आत्मसमर्पण किया। मजिस्ट्रेट ने 2 मई, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से एसएचओ, पुलिस स्टेशन, नालागढ़ को पीड़िता को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, जबकि आरोपी ने 3 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन में आकर आत्मसमर्पण कर दिया।”
अदालत ने आगे कहा, “ऐसी परिस्थितियों में, पुलिस स्टेशन, नालागढ़ के प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका की उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।”
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