डीजीपी ने कहा, कार्यकाल से अधिक समय तक रहने वाले पुलिसकर्मियों के तबादले का प्रस्ताव प्रस्तुत करें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी को पुलिस स्थापना समिति की बैठक बुलाने तथा उसके बाद बद्दी पुलिस जिले के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य पुलिस में स्थानांतरित करने और उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करने और सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी को पुलिस स्थापना समिति की बैठक बुलाने तथा उसके बाद बद्दी पुलिस जिले के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर राज्य सरकार को सिफारिश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने किसी दिए गए स्टेशन पर अपनी सेवा का कार्यकाल लगातार या बीच-बीच में पूरा कर लिया है, को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही स्थानांतरण/प्रतिधारण के उचित आदेश पारित किए जाएंगे।”
पीठ ने डीजीपी को निर्देश दिया कि इस तरह की कार्रवाई तीन सप्ताह के भीतर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से की जाए, किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के प्रभाव में न आए। अदालत ने अधिकारियों को आगाह किया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत केवल अवमानना को आमंत्रित करेगी।
अपने पूर्व आदेश में न्यायालय ने बद्दी के पुलिस थानों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था तथा एसपी बद्दी को निर्देश दिया था कि वे न्यायालय में उन पुलिस अ
आदेश के अनुपालन में, बद्दी एसपी ने न्यायालय के समक्ष अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत की। इसे पढ़ने के बाद, न्यायालय ने पाया कि “बद्दी पुलिस जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि उनमें से कुछ पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से एक निश्चित थाने में तैनात हैं, जबकि सामान्य परिस्थितियों में, उन्हें अपनी सामान्य सेवा अवधि पूरी होने के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, जो हमेशा और सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्ष निर्धारित की गई है। यह समझने के लिए किसी सोलोमन की बुद्धि या रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि कैसे और क्यों ये पुलिस अधिकारी इतने लंबे समय से लगातार या बीच-बीच में वहां तैनात हैं।”
अदालत ने यह आदेश एक पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसने नालागढ़ पुलिस थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अधिकारी उसे किसी न किसी बहाने से परेशान कर रहे थे।
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