बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली जांच के घेरे में है। विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक द्वारा विजिलेंस सचिव को लिखे गए पत्र में वीबी मामले की संपत्ति वाले दो प्लॉटों पर “निर्माण” को उजागर करने के बाद उनमें से दो से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को दो प्लॉटों पर निर्माण कार्य की मंजूरी देने में बीडीए अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
18 जून, 2024 को बीडीए अधिकारियों ने एसएसपी (वीबी), बठिंडा को पत्र लिखकर टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगीं और उन्हें सूचित किया कि मालिक ने दो भूखंडों पर निर्माण करने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था, जो सतर्कता जांच का हिस्सा थे।
अपने जवाब में बठिंडा एसएसपी (वीबी) ने एफआईआर नंबर और आईपीसी की उन धाराओं का उल्लेख किया जिनके तहत दोनों प्लॉट जब्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि “बीडीए नियमों के अनुसार ही आवेदन पर आगे बढ़ सकता है।”
7 अगस्त 2024 को बीडीए के कार्यकारी अधिकारी ने आर्किटेक्ट को PUDA के नियमों के अनुसार बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने के लिए लिखा। दो प्लॉट (फेज 1, बठिंडा में 725-सी, 726) के लिए बिल्डिंग प्लान को आर्किटेक्ट ने 12 अगस्त को मंजूरी दे दी।
वीबी के पत्र में कहा गया है, “अब पता चला है कि दोनों प्लॉट पर निर्माण कार्य जोरों पर है। 24 सितंबर, 2023 को एफआईआर नंबर 21 के तहत केस प्रॉपर्टी होने के बावजूद, बीडीए, बठिंडा के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरे बिना नक्शे पास किए और निर्माण की अनुमति दे दी। बीडीए ऐसा केवल अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कर सकता था। लेकिन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, इसने उक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य करने के लिए नक्शे पास कर दिए।”
बठिंडा के बीडीए की मुख्य प्रशासक मनीषा राणा द्वारा 11 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, “अधिकारियों की मिलीभगत, सत्ता के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान आदि से संबंधित उपरोक्त एफआईआर में गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित भूखंडों पर आगे किसी भी निर्माण को रोकना समझदारी होगी।”
उन्होंने ट्रिब्यून को बताया, “मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद, मैंने दोनों प्लॉट के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी रद्द कर दी है। इसके अलावा, उक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य को निलंबित कर दिया गया है। ईओ, बीडीए और संबंधित विधि अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।”
मनप्रीत बादल से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।
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