कुछ श्रेणियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को लेकर निजी स्वास्थ्य केंद्रों और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध से परेशान क्षेत्र के निवासियों ने राज्य सरकार से बिना किसी देरी के समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है।
दूसरी ओर, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन (पीएचएएनए) के पदाधिकारियों ने आयुष्मान कार्ड धारकों को तत्काल प्रभाव से कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना बंद करने की घोषणा की है।
कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष (ग्रामीण) रूपिंदर सिंह कंगनवाल के नेतृत्व में निवासियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की राज्य के गरीब लोगों के प्रति उदासीनता के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि चिकित्सा सुविधाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं और उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा, “पहले के विपरीत, आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड धारकों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ रहा है।” उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए नियुक्त अधिकारियों ने तर्क दिया कि सरकार ने महीनों से उनका बकाया नहीं चुकाया है।
पंजाब PHANA के राज्य आयोजन सचिव डॉ. सुनीत हिंद के नेतृत्व में निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के मालिकों और आयोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही अपने फ्रंट डेस्क कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी थी कि आयुष्मान कार्ड धारकों को समझाया जाए कि उनके बकाया भुगतान के बाद कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी।
डॉ. हिंद ने कहा, “चूंकि राज्य सरकार छह महीने से अधिक समय से प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करने में विफल रही है, इसलिए हमने आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधाओं को निलंबित करने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा कि यह निर्णय PHANA पंजाब द्वारा दिए गए आह्वान के जवाब में लिया गया था।
हिंद ने आरोप लगाया कि पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने डॉक्टरों के संगठन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को प्रदान की गई सेवाओं के 15 दिनों के भीतर सभी भुगतान किए जाने थे।
डॉक्टरों ने कहा कि उनके केंद्रों को पित्ताशय की सर्जरी, हर्निया सर्जरी, आघात सर्जरी और कुल घुटने के प्रतिस्थापन जैसे प्रमुख उपचार पैकेजों को करने की अनुमति नहीं है, जो सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं और कार्ड धारक अन्य राज्यों के अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 89.30 लाख आयुष्मान कार्ड धारक हैं। शुरुआत में यह सुविधा बीपीएल कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे अन्य श्रेणियों के लाखों लोगों तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान देरी से हुआ।
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