चुनावों के बीच सैनी सरकार ने स्टिल्ट+4 मंजिलों पर प्रतिबंध हटाया

हरियाणा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने आज स्टिल्ट-प्लस-फोर-फ्लोर (एस+4) अनुमोदन पर प्रतिबंध हटा लिया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक तथा हरियाणा राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम को लिखे पत्र में वरिष्ठ नगर योजनाकार हितेश शर्मा ने कहा कि प्रतिबंध हटा लिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों से एस+4 मंजिलों की अनुमति देने के संबंध में 2 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गुड़गांव सिटीजन काउंसिल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में बहस के दौरान, जिसमें एस+4 मंजिलों की अनुमति देने की राज्य नीति को चुनौती दी गई थी, अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल ने 6 अगस्त को अदालत को आश्वासन दिया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक मंजूरी रोक कर रखी जाएगी।

अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त थी। शर्मा ने पत्र में कहा कि विभाग का जवाब 21 अगस्त को दाखिल किया गया था, और इसलिए, अतिरिक्त एजी द्वारा दिया गया आश्वासन “जवाब दाखिल होने तक एस+4 मंजिलों की मंजूरी को रोके रखने का है”। शर्मा ने कहा, “इसी के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त को जारी निर्देशों के अनुसार एस+4 मंजूरी पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।”

यह प्रतिबंध ऐसे समय हटाया गया है जब राज्य में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है।

2 जुलाई को विभाग ने हरियाणा भर में लगभग 1.68 लाख प्लॉट मालिकों के लिए एस+4 फ्लोर के लाभों की घोषणा की थी। ये मालिक, जिनके लेआउट प्लान में मूल रूप से तीन मंजिलों की अनुमति थी और जिनकी आवासीय प्लॉट तक पहुंच 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के माध्यम से थी, वे कुछ शर्तों के साथ एस+4 फ्लोर के लिए पात्र हैं।

मालिकों को आस-पास के प्लॉट मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि पड़ोसी सहमति देने से इनकार करते हैं, तो प्लॉट मालिक को सभी मंजिलों के लिए आस-पास के प्लॉट से 1.8 मीटर की साइड सेटबैक छोड़नी होगी। जो आस-पास के प्लॉट मालिक सहमति देने से इनकार करते हैं, वे भविष्य में अपने प्लॉट पर S+4 अनुमोदन के लिए अयोग्य होंगे।

एस+4 मंजिलों के लिए स्वीकृत भूखंडों के लिए, यदि क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से कम है, तो बेसमेंट मंजिल का निर्माण निषिद्ध है। 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए, पड़ोसियों की सहमति से बेसमेंट मंजिल की अनुमति है।

कॉलोनियों/सेक्टरों में रिहायशी प्लॉट, जिनकी स्वीकृत लेआउट योजना में प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों की अनुमति है, उनमें बिना किसी शर्त के S+4 मंजिलें हो सकती हैं। इसी तरह, दीन दयाल जन आवास योजना कॉलोनियों में, यदि सेवा योजना को प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए संशोधित किया जाता है, तो बिना किसी शर्त के S+4 मंजिलों की अनुमति दी जाती है।