वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने बड़े उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी समाप्त कर दी है।

सालाना करीब 700 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद में नकदी संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने आखिरकार बड़े उद्योगों को दी जा रही बिजली सब्सिडी वापस ले ली है। हालांकि, बिजली की दरें अभी भी उत्तरी राज्यों में सबसे कम बनी हुई हैं।

125 यूनिट पर सब्सिडी खत्म, जनता को झटका बड़े उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी 70 पैसे से लेकर ~1 प्रति यूनिट तक थी 300 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वालों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी भी वापस ले ली गई लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क में 2.5 से 9 प्रतिशत तक की छूट
राजकोषीय विवेक को लागू करने की अपनी पहल के तहत, बड़े उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी, जो 70 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति यूनिट तक थी, को वापस लेने के बहुप्रतीक्षित आदेश अंततः विद्युत विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश बिजली अधिशेष वाला राज्य है, इसलिए यहां बिजली दरें पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से कम हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कम दरें उद्योग के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनी हुई हैं।

हालांकि, सब्सिडी वापस लेने से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों, सीमेंट उद्योग और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के लिए मौजूदा बिजली शुल्क में 2.5 से 9 प्रतिशत के बीच पर्याप्त राहत मिलेगी।

300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने का आदेश भी जारी किया गया है। तीसरे स्लैब में आने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर 1.03 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी वापस ली जाएगी। निचले स्लैब के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी।

यह ताजा कदम सुखू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बिजली, पानी और परिवहन में सब्सिडी में कटौती करने के लिए उठाए गए कई कदमों का हिस्सा है। साथ ही, नकदी की कमी से जूझ रही सरकार, जो धन के लिए केंद्र पर बहुत अधिक निर्भर है, अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए पर्यटन, बिजली और खनन जैसे अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रही है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत बिजली शुल्क में लाभ और रियायतें पाने वाले उद्योगों को ये मिलते रहेंगे।

300 यूनिट से अधिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना से बाहर रखने से राज्य सरकार को काफी धनराशि की बचत होगी, जो राज्य सरकार द्वारा टैरिफ में वृद्धि के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती थी।